काठमाडौं, २९ असार । सभामुख ओनसरी घर्तीले महिला हिंसा-हत्यकाका घटनामा संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ती विषयमा कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्को बिहीबारको बैठकमा समय लिएर विभिन्न दलका सांसदले मुलुकमा केही दिनयता भएका महिला हत्या, हिंसाका घटनाका दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न माग गरेका कुरा सदनको जानकारीमा आएको बताउँदै सभामुखले सो निर्देशन दिएकी हुन् ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका डा आरजु देउवाले मुलुकका सबै कानुन महिलामैत्री भए पनि रुकुममा हालै निर्वाचित दलित महिला बयानसरी कामीको शपथ नहुँदै हत्या हुनु दुःखद् भएको बताएकी थिइन् । उनले दैलेखमा छाउपडी गोठमा सर्पको डसाइबाट महिलाको मृत्यु भएको, बाँकेको कोहलपुरमा श्रीमानले सुत्केरी श्रीमतीको टाउको काटेर हत्या गरेको, सोलुखुम्बु, गुल्मीलगायतमा महिलाको हत्या र हिंसा भएको घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई कारवाही गर्न माग गरिन् ।
काँग्रेसकै रामहरि खतिवडाले साउन १ देखि १५ सम्म मतदाता नामावलीको समय थोरै भएको र वर्षात्को समय भएकाले जिल्ला कार्यालयमा मात्र सीमित नगरी जो जहाँ छ त्यहीँबाट नामावली संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे ।
नेकपा (एमाले) का रेवतीरमण भण्डारीले मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी पदबाट राजीनामा नगरी एसियाली विकास बैंकमा आफ्नो पदभन्दा तल्लोस्तरमा जागिर खान गएका प्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग गरे ।
माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बढी अंक प्राप्त गरेका आधारमा भर्ना हुनुपर्नेमा नेशनल मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेजले बढी रकम लिएर नन–मेरिटका आधारमा भर्ना लिएका प्रति आपत्ति जनाउँदै कारवाही गर्न माग गरे ।
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
तुलसीपुर (दाङ), चैत २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आज विश्वासको मत लिनुहुने
काठमाडौं, चैत २१ गते। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)बाट वञ्चित
चैत ७,काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालत परिसरबाट सोमबार अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुई जनालाई पाँच दिन हिरासतमा राख्न
चैत २, काठमाडौँ। दक्षिण कोरियामा सन् २०२४ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जाने