संवैधानिक परिषद्को वैठकले गर्‍यो यि चारजनाको सिफारिस

बैशाख २६,काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकले तीन संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेको चार पदमा पूर्तिको सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा झापा, गौरादहका माधवप्रसाद रेग्मी सिफारिस गरेको छ ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगको रिक्त दुई आयुक्तमा पूर्वसचिव डा. हरि पौडेललाई नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, अर्को रिक्त सदस्यमा दिलीप रेग्मी नियुक्ति–सिफारिस गरेको बताइएको छ ।
निर्वाचन आयोगको रिक्त सदस्यमा डा. वीरबहादुर राईलाई सिफारिस गरिएको छ ।

रिक्त पदपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठकसम्बन्धी कार्यविधि) संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । सरकारले गत मंसिर ३० गते पनि अध्यादेशमार्फत नै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सिफारिस गरेको थियो ।

त्यति बेला ल्याइएको अध्यादेश पुनःस्थापित पहिलो संसद बैठकमा टेबल गर्न सत्तारूढ दल र विपक्षी पार्टीहरूले दिएनन् । पछि पनि टेबल भएन । र, कानुनतः निस्क्रिय भएपछि पुनः अध्यादेश ल्याएर पदपूर्ति सिफारिस गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा