संवैधानिक परिषद्को वैठकले गर्‍यो यि चारजनाको सिफारिस

बैशाख २६,काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकले तीन संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेको चार पदमा पूर्तिको सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा झापा, गौरादहका माधवप्रसाद रेग्मी सिफारिस गरेको छ ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगको रिक्त दुई आयुक्तमा पूर्वसचिव डा. हरि पौडेललाई नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, अर्को रिक्त सदस्यमा दिलीप रेग्मी नियुक्ति–सिफारिस गरेको बताइएको छ ।
निर्वाचन आयोगको रिक्त सदस्यमा डा. वीरबहादुर राईलाई सिफारिस गरिएको छ ।

रिक्त पदपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठकसम्बन्धी कार्यविधि) संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । सरकारले गत मंसिर ३० गते पनि अध्यादेशमार्फत नै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सिफारिस गरेको थियो ।

त्यति बेला ल्याइएको अध्यादेश पुनःस्थापित पहिलो संसद बैठकमा टेबल गर्न सत्तारूढ दल र विपक्षी पार्टीहरूले दिएनन् । पछि पनि टेबल भएन । र, कानुनतः निस्क्रिय भएपछि पुनः अध्यादेश ल्याएर पदपूर्ति सिफारिस गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

जिफन्टको ‘रिपोर्ट’ : २१ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

 वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको

बौद्धिक पलायन रोक्न पाठ्यक्रम समय सान्दर्भिक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री

 वैशाख १४,काठमाडौँ  ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न

‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति जोखिम मोल्नैपर्छ’

 वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए

यातायात भरपर्दो बनाउ: निर्वाचन आयोग

 वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र

बागमती नगर प्रमुखविरुद्ध पाँच करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

 चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा

बजेटमा समेट्नैपर्ने विषय

खिमलाल देवकोटा  २५ चैत २०८०, आइतबार नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम नेपाल