संवैधानिक परिषद्को वैठकले गर्‍यो यि चारजनाको सिफारिस

बैशाख २६,काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकले तीन संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेको चार पदमा पूर्तिको सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा झापा, गौरादहका माधवप्रसाद रेग्मी सिफारिस गरेको छ ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगको रिक्त दुई आयुक्तमा पूर्वसचिव डा. हरि पौडेललाई नियुक्ति सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, अर्को रिक्त सदस्यमा दिलीप रेग्मी नियुक्ति–सिफारिस गरेको बताइएको छ ।
निर्वाचन आयोगको रिक्त सदस्यमा डा. वीरबहादुर राईलाई सिफारिस गरिएको छ ।

रिक्त पदपूर्ति गर्न मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठकसम्बन्धी कार्यविधि) संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । सरकारले गत मंसिर ३० गते पनि अध्यादेशमार्फत नै संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरू सिफारिस गरेको थियो ।

त्यति बेला ल्याइएको अध्यादेश पुनःस्थापित पहिलो संसद बैठकमा टेबल गर्न सत्तारूढ दल र विपक्षी पार्टीहरूले दिएनन् । पछि पनि टेबल भएन । र, कानुनतः निस्क्रिय भएपछि पुनः अध्यादेश ल्याएर पदपूर्ति सिफारिस गरिएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका लागि ५ मोडेल प्रस्ताव

 साउन १२,काठमाडौँ । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित

राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह प्रयास : राइडर्स युनियनद्वारा छानबिन, उपचार र प्लेटफर्म श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग

काठमाडौं, असार २६ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले आत्मदाहको प्रयास गरेपछि

वीरेन्द्रनगरको ‘शैक्षिक सुधार वर्ष’ घोषणा, एआईदेखि २ करोड छात्रवृत्ति कोषसम्मका महत्वाकांक्षी योजना

सुर्खेत,१६ असार । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई ‘शैक्षिक सुधार

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न