एउटै इजलासमा १ सय ३८ थान मुद्दा सुनुवाइका लागि पेस

काठमाडौं, बैशाख २ः एउटै इजलासमा १ सय ३८ थान मुद्दा सुनुवाइका लागि पेस भएको भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । गत सोमबार न्यायालयका इतिहासमा नै पहिलोपटक सर्वोच्च अदालतमा यति धेरै मुद्दा सुनुवाइका लागि पेस भएको हो ।न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि १ सय ३८ थान मुद्दा पेस भएका हुन् । सो इजलासमा क्रम संख्याका रूपमा क देखि ज्ञ सम्म, अ देखि अः सम्म, क १ देखि ङ १ सम्म, १ देखि २५ सम्म र लगाउको समेत गरी १ सय ३८ थान मुद्दा पेस गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले एउटा इजलासमा यति धेरै संख्यामा पेसी तोकिनु न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको बताए । उनले भने– ‘मैले बुझेसम्म एउटा इजलासमा यति धेरै संख्यामा सुनुवाइका लागि मुद्दा तोकिएको छैन । केही दिनअघि पनि एउटै इजलासमा सामान्यभन्दा धेरै मुद्दा तोकिएको थियो, तर यति धेरै भने होइन ।’ सो दिन उक्त इजलासमा एउटा मुद्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

सर्वोच्चका एक कर्मचारीले प्राविधिक कारणले कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको बताए ।साप्ताहिक कजलिस्ट बनाउँदा न्यायाधीशको संख्या हेरेर बनाइने आफ्नो अनुभव सुनाउँदै पूर्वरजिस्ट्रार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितले कुनै न्यायाधीश सम्बन्धित दिनमा अचानक अनुपस्थित हुँदा कहिलेकाहीं एउटै इजलासमा धेरै मुद्दा गाभ्नुपर्दा यस्तो हुनसक्ने उल्लेख गरे ।

हाल सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या घट्नुको साटो बढ्दै गएकाले पनि इजलासमा धेरै मुद्दा सुनुवाइका लागि पेस गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था रहेको छ । हाल सर्वोच्चमा झन्डै २८ हजार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका उल्लेख गरिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा