रेशमलाई माफी दिन सरकारले प्रक्रिया बढायो

काठमाडौं,चैत ३१, ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भएका रेशमलाल चौधरीको सजाय माफीका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीले निवेदन दिएपछि सरकारले कैद सजाय माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चौधरीलगायतलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद ठहर गरेको थियो । उच्च अदालत दिपायलले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । चौधरी २०७४ फागुन १४ देखि अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् । अदालतको फैसला अनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ सम्म थुनामा रहनुपर्छ ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश नमिलेको र बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने दाबीसहित चौधरीले गत असार ५ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका हुन् । मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण