बहुमत खण्डित, सरकारमा संकट

काठमाडौं,चैत २९, सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि संघीय र प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भइ नेकपा बनेपछि उसैको नेतृत्वमा संघ र ६ वटा प्रदेशमा सरकार बनेका थिए । एकीकृत दुई पार्टी अलगअलग भइ बहुमत खण्डित भएपछि संघीय र प्रदेश सरकार दुवै अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि माओवादी केन्द्रले संघीय सरकार परिवर्तनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेससँग वार्ता गरिरहेको छ । उसले अर्को प्रतिपक्षी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग पनि वार्ता गरिरहेको छ । जसपासँगको वार्ता उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन । काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास सुरु गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार केही दिनमै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।

एमालेभित्रको विवादको फाइदा उठाउँदै माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पास हुने सुनिश्चित नभएपछि उसले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको हो ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण