भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न व्यक्तिबाट हडपिएका ती जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले हडपिएका सरकारी जग्गा वैशाख महिनाभित्रै फिर्ता गर्नेगरी तदारुकताका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत बिहीबार भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, भूमिव्यवस्था विभागका महानिर्देशक तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कार्यालय प्रमुखलगायतलाई आयोगमा नै बोलाएर ती जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अख्तियारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको र सोहीअनुसार हडपिएका जग्गा फिर्ता प्रक्रिया थालिएको जानकारी दिए ।
अख्तियारले गत २०६५ साल ९ मंसिरमा ती जग्गा सरकारी रहेको र विभिन्न व्यक्तिले गैरकानुनी रूपमा हडपेको ठहर गर्दै सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर, अख्तियारको सो निर्णय मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता हुन सकेको थिएन ।
मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले अब अख्तियारको निर्देशनअनुसार नै वैशाख महिनाभित्रै हडपिएका सबै सरकारी जग्गा फिर्ता गराएरै छोडिने प्रतिबद्धता जनाए ।
आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण