ललिता निवासको जग्गामा निर्माण भइरहेका घरटहरा हटाइने

काठमाडौं, चैत १२: बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा निर्माण भइरहेका घरटहरा हटाइने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार यस सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।

‘बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रका केही जग्गाहरूमा हाल पनि घरटहरा निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकोले’, पत्रमा लेखिएको छ, ‘यसै पत्रसाथ संलग्न विवरणका जग्गाहरूमा नक्सा पाससम्बन्धी कार्य नगराउने व्यवस्था मिलाउन र कानुनविपरीत घरटहरा निर्माण कार्य भइरहेको भए निर्माण कार्य रोक्का गर्ने व्यवस्थाका लागि लेखी पठाउने भनी नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर)बाट मिति २०७७/१२/१० मा निर्णय भएको हुँदा समन्वय र सहयोगको लागि अनुरोध छ।’

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८ गतेको निर्णयअनुसार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबाजरबाट जग्गा रोक्का राखी हदबन्दी छानबिन भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ। यस जग्गामा नक्सापाससम्बन्धी कार्य नगर्ने नगराउने व्यवस्था मिलाउन र कानुनविपरीत घरटहरा निर्माण कार्य भइरहेको भए निर्माण रोक्का गर्न भनिएको छ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलगायत १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अख्तियारले ललिता निवासको अतिक्रमित १ सय ३६ रोपनी जग्गा सरकारको नाम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, अहिलेसम्म त्यो अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भएको छैन। उल्टै त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने जग्गामा नयाँ घरटहरा बनिरहेका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण