‘बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रका केही जग्गाहरूमा हाल पनि घरटहरा निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएकोले’, पत्रमा लेखिएको छ, ‘यसै पत्रसाथ संलग्न विवरणका जग्गाहरूमा नक्सा पाससम्बन्धी कार्य नगराउने व्यवस्था मिलाउन र कानुनविपरीत घरटहरा निर्माण कार्य भइरहेको भए निर्माण कार्य रोक्का गर्ने व्यवस्थाका लागि लेखी पठाउने भनी नेपाल सरकार (मा. मन्त्रीस्तर)बाट मिति २०७७/१२/१० मा निर्णय भएको हुँदा समन्वय र सहयोगको लागि अनुरोध छ।’
मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८ गतेको निर्णयअनुसार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबाजरबाट जग्गा रोक्का राखी हदबन्दी छानबिन भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ। यस जग्गामा नक्सापाससम्बन्धी कार्य नगर्ने नगराउने व्यवस्था मिलाउन र कानुनविपरीत घरटहरा निर्माण कार्य भइरहेको भए निर्माण रोक्का गर्न भनिएको छ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातलगायत १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अख्तियारले ललिता निवासको अतिक्रमित १ सय ३६ रोपनी जग्गा सरकारको नाम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। तर, अहिलेसम्म त्यो अतिक्रमित जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भएको छैन। उल्टै त्यो फिर्ता गर्नुपर्ने जग्गामा नयाँ घरटहरा बनिरहेका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकाबाट
