होटेल तथा रेस्टुराँले लकडाउन अवधिको विद्युत् महसुल तिर्नु नपर्ने

चैत ९, काठमाडौं । सरकारले होटेल तथा रेस्टुराँलाई बन्दाबन्दी अवधिको विद्युत् महसुल पूर्णरूमा छूट दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

नियमित नवीकरण गरी कर विवरण पेश गरेका होटल तथा रेस्टुराँलाई मात्र यो सुविधा दिइने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले कोभिड संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न बन्दाबन्दी घोषणा गरेको मिति २०७६ चैत ९ गतेदेखि २०७७ भदौ मसान्तसम्म होटेल उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत्को मागको शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा गरिनेछ । त्यसैगरी असोज १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्मको विद्युत् शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

यसैबीच, सरकारले कुनै पनि विदेशी सहायता लिनुपरे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । चैत ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी सहायता लिनुअघि स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । यससम्बन्धी निर्णयको परिपत्र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मातहत मन्त्रालयलाई गरिसकेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण