नियमित नवीकरण गरी कर विवरण पेश गरेका होटल तथा रेस्टुराँलाई मात्र यो सुविधा दिइने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सरकारले कोभिड संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न बन्दाबन्दी घोषणा गरेको मिति २०७६ चैत ९ गतेदेखि २०७७ भदौ मसान्तसम्म होटेल उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने विद्युत्को मागको शुल्क शतप्रतिशत मिनाहा गरिनेछ । त्यसैगरी असोज १ गतेदेखि माघ मसान्तसम्मको विद्युत् शुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

यसैबीच, सरकारले कुनै पनि विदेशी सहायता लिनुपरे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । चैत ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी सहायता लिनुअघि स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । यससम्बन्धी निर्णयको परिपत्र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मातहत मन्त्रालयलाई गरिसकेको छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।