March 12, 2021

नेकपा एमाले पार्टी मिले पनि मन मिल्न गाह्रो

काठमाडौं, फागुन २८ः सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमाले ब्युँतिएको छ । एमालेले देशव्यापीरुपमा पार्टी कार्यालयको उद्घाटनको अभियान नै चलाएको छ । पार्टी पुनर्मिलनको वैधानिक थलो मानिएको पार्टी कमिटीको बैठक भने बस्न सकेको छैन ।

पार्टी ब्युँतिएपछि माओवादी केन्द्रसँग अलग भएर वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पार्टीमै फर्किसकेका छन् । पार्टी ब्युतिएसँगै खनाल–नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारलाई नै बाँकी कार्यकाल निरन्तरता दिने निष्कर्षसमेत निकालिसकेका छन् ।

खनाल–नेपाल समूहले अन्य दलसँग भन्दा पनि माओवादी केन्द्रसँग वाम गठबन्धन बनाएर जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी अगल–अगल भए पनि माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिँदै आएको समर्थन कायमै राखेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेभित्रको पहिलो पुनर्मिलन बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखिए पनि पार्टीको स्थायी समिति बैठक बोलाउन पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले इन्छा नदेखाउँदा खनाल–नेपाल समूह असन्तुष्ट बनेको छ ।

नेकपा एमालेमा पार्टी मिले पनि मन मिल्न गाह्रो भइरहेको छ ।पार्टी भंग गरेर नेकपा बनाए पनि अदालतले पुनः एमाले नै ब्युँताउने फैसला कार्यान्वयमा आइसक्दा समेत पार्टी कमिटीको बैठक नबोलाउनुलाई खनाल–नेपाल समूहले अर्थपूर्णरुपमा लिएको छ । सो समूहले आफू पक्षीय स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र सांसदहरुसँग परामर्श गरेर छिटो बैठक बोलाउन दबाब दिएको छ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय