अन्तरिम संयुक्त सरकार र सर्वपक्षीय सम्मेलन अबको योजना:विप्लव समूह

काठमाडौं,फागुन २३, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ता भूमिगत अवस्थाबाट खुला रुपमा आउन थालेका छन् । खुला राजनीतिमा फर्किएको चन्द समूह अब कसरी अघि बढ्छ ? पार्टीगत संरचना कस्ता हुनेछन् ? नेता कार्यकर्ता कुन रुपमा प्रस्तुत हुनेछन् ? सरकारसँग सहमति भएकाबाहेक नलेखिएका सहमति के–के छन् भन्ने चासो र उत्सुकता आमरुपमा बढेको छ । तीन बुँदे सहमतिमा नपरेका–नलेखिएका तर सरकार र नेकपाबीच भद्र सम्झौताबारे वार्ता टोलीका सदस्य उदयबहादुर चलाउनेले केही स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिबन्धपछि लागेका कतिपय जघन्य किसिमका मुद्दा फिर्ता र खारेजीबारे सरकारसँग अर्को समझदारी आवश्यक भएको उनले बताए ।

राजनीतिक एजेन्डालाई जनतामा लैजान सबै किसिमका विचार–सिद्धान्त राख्ने शक्तिसँग आफ्ना गन्तव्य र मागबारे पार्टीमा निर्णय गराएर छलफल चलाइने उनले खुलासा गरे । अन्तरिम संयुक्त सरकार र सर्वपक्षीय सम्मेलन पनि आफ्नो एजेन्डा रहेको उनले सुनाए । अदालतको आदेशबाट ब्यूँतिएको प्रतिनिधिसभाले निकास नदिने र यो विघटनकै बाटोमा जाने निष्कर्ष आफ्नो पार्टीको रहेको उनले सुनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

भरत दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

 असोज ८,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाललाई थुनामुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ।दाहालकी

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज