इन्टरनेट बैंकिङबाट २० लाखसम्म भुक्तानि

काठमाडौं,फागुन २०,नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानी सीमा संशोधन गर्दै दोब्बर बनाएपछि कारोबारमा सहजता हुने भएको छ । बैंकिङ कारोबारमा सीमितता रहँदा कारोबार गर्न व्यवसायीलाई समस्या पर्दै आएको थियो । केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ (मर्चेन्ट पेमेन्ट र एकाउन्ट ट्रान्सफर) को अधिकतम सीमा दोब्बर गरेको हो ।
\

१० लाख बढी नगद कारोबारमा कडाइ गरेको राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यममा पनि अधिकतम १० लाख मात्र गर्दा व्यापारीलाई भुक्तानी दिन असहज हुँदै आएको थियो । विद्यतुीय कारोबारलाई अझ सहज बनाउन र व्यवसायीलाई भुक्तानी कार्य सहज बनाउन इन्टरनेट बैंकिङबाट पैसा ट्रान्सफर गर्दा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म ट्रान्सफर गर्न सकिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अब मोबाइल बैंकिङबाट प्रतिदिन २ लाख, मर्चेन्ट बैंकिङबाट प्रतिदिन २० लाख र एकाउन्ट ट्रान्सफर २० लाख रुपैयाँको अधिकतम सीमा कायम गरिएको छ ।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण