प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टोली सार्वजनिक

काठमाडौँ फागुन १९: प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव) समूहले सरकारसँग वार्ता गर्न केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा पार्टी प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)को संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।सो पार्टीका महासचिव नेत्रबहादुर चन्द (विप्लव)ले एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारसँग वार्ता गर्न अर्का नेता दीपकलाई जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गरेका छन ।

सरकारले विप्लव समूहसँव बार्ता गर्न गृह मन्त्री रामबहादुर थापा (वादल)को नेतृत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । वार्ता टोलीका अर्का सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई रहनुभएको छ ।सरकारले सो समूहसँग वार्ता गर्ने बताउँदै वार्ता टोली गठन गरेपछि सो समूहले पनि वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको हो । विप्लव समूहले राजनीतिक वातावरण सहज बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले पनि वातावरण बनाएको भन्दै तत्कालै वार्तामा आउन सो समूहलाई आग्रहसमेत गरेको छ । सरकारले विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।सरकार र विप्लव समूहबीच यही साता वार्ता हुने खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणिकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो । वार्ताका लागि सरकार र विप्लव समूहले वार्ता टोली बनाएकाले यही साताभित्र काठमाडौंमा नै वार्ता हुने उनले बताए ।

विप्लव समूहका २०६४ पक्राउ

सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्ष पुगेको छ । दुई वर्षको अवधिमा देशका विभिन्न ठाउँबाट २ हजार ६४ जना नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीले बताएको छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले पक्राउ परेका २ हजार ६४ जनामध्ये १ हजार ९ सय ७४ जनालाई मुद्दा चलाइएको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार मुद्दा दर्ता भएका मध्ये १ हजार ८ सय ६ जना छुटेका छन् । ‘१ सय ३६ जना पर्पुक्षका लागि काराकार चलान भएका छन्’, प्रवक्ता कुँवरले भन्नुभयो– ‘पक्राउ परेका ३२ जनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण