उनी मन्त्री नियुक्ति भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले दुई वर्षदेखि रोकिएको विश्वविद्यालय सम्बन्धन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय लगत्तै विश्वविद्यालयबाट पनि सम्बन्ध बाँड्न उनले पदाधिकारीलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
सीटीईभीटी अन्तरगत सम्बन्धन पनि अघि बढाउन उनले गृहकार्य गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । विज्ञहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले २०७५ मा सम्बन्धन नबाँड्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुझाव विपरित मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षण संस्थालाई सम्बन्ध दिने कामलाई केही दिनयता प्राथमिकतामा राखेका हुन् । उक्त कुरा उनी स्वयंले स्वीकार गरेका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।