विद्युतीय बस साझा यातायातमार्फत नै खरिद गरिने

काठमाडौं,फागुन १४, साझा यातायातमार्फत विद्युतीय बस  खरिद  प्रक्रिया पुनः  सुचारु  भएको  छ ।

सम्झौताअनुसारको खरिद प्रक्रियाको मोडालिटी नभएको भन्दै  विद्युतीय  बस  खरिदमा  रोक  लगाएको  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले  जुन  प्रक्रियामा  काम  रोकिएको  छ त्यहीँबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन साझा यातायातलाई पत्राचार गरेको छ । खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको साझा   यातायात   सञ्चालक   समिति   सदस्य   भूषण तुलाधरले  जानकारी  दिए ।

उनले  भने,  “करिब दुुई वर्षअघि जुन विन्दुका काम रोकिएको थियो त्यहीँबाट काम अघि बढाउन लागेका छौँ, त्यतिबेला ‚पेसिफिकेसन डाफ्टको प्रक्रियामा थियौँ अब काम अघि बढ्छ ।” करिब  दुई  वर्षअघि  तीन  सयवटा  विद्युुतीय  बस खरिद  गर्न  साझा  यातायातलाई  सरकारले  तीन  अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

सम्झौता अनुसार काम हुन  नसकेको  भन्दै  मन्त्रालयले  साझा  यातायातलाई दिएको सो रकम फिर्ता मागेको थियोध्र तर साझाले सो रकम  फिर्ता  भने  गरेको  थिएनध्र  काम  अघि  नबढाउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि रोकिएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: प्रगति, चुनौती र भावी दिशा

८ कार्तिक २०८३ नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट