नेकपामा आधिकारिकताबारे तत्काल कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको आयोगको निष्कर्ष

काठमाडौं,फागुन १३, निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानुनी रूपमा एउटै दल भएकाले आधिकारिकताबारे तत्काल कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाबारे यसअघिकै निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै आयोग आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा प्रवेश नगर्ने भएको हो ।

आधिकारिकताका लागि तोकिएको हदम्यादभित्र दुवै पक्षले दाबी नगरेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, नियमावली, पार्टी विधान एवं पार्टीको परिपत्रअनुसार कानुनी रूपमा नेकपा एउटै भएको र विधानअनुसार दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले डाकेको बैठक आधिकारिक हुने निर्णय आयोगले माघ ११ गते नै गरिसकेको छ ।  

आयोगले नेकपा कानुनी रूपमा एउटै रहेको दोहोर्‍याएपछि पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपालले गरेको आधिकारिकता दाबीको प्रक्रिया पनि अघि नबढ्ने भएको छ । आयोग स्रोतका अनुसार पुस ५ गते संसद् विघटन भएको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार ३० दिनभित्र आधिकारिकता दाबी गरिसक्नुपर्ने भए पनि माघ २० गते दाबी आउँदा ४५ दिन भइसकेकाले त्यसमा कुनै निर्णय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष आयोगको छ ।

‘नेकपा विवादको विषयमा तोकिएको समयभित्र दुवै पक्षबाट दाबी नआएपछि हामीले ऐन, पार्टी विधान र निर्णय एवं परिपत्रका आधारमा नेकपा कानुनी रूपमा पुस ५ गतेअघिकै अवस्थाको दल भएको निर्णय दिइसकेका छौं,’ एक आयुक्तले भने ‘अब उहाँहरूको विवाद यहाँभन्दा पनि संसद्तिरै हुन सक्छ । नयाँ विषयमा वा नयाँ विवाद नआएसम्म एउटै विषयमा आयोगले पटकपटक निर्णय गर्ने कुरा आउँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न