February 25, 2021

सरकारमा जाने लाइनमा जसपा

काठमाडौं,फागुन १३,जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै सरकारमा जान सक्ने लाइन बनाएको छ । पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेता सरकारमा जाने लाइनमा छन् । पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई जसपाका नेताहरूले स्वागत गरेका छन् । फैसलालगत्तै जसपाका शीर्ष नेताले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । नयाँ परिस्थितिबाट जसपाका नेता उत्साहित भएका छन् । जसपाका नेता शरत्सिंह भण्डारीले अब बन्ने नयाँ सरकारमा जसपा सहभागी हुन तयार रहेको बताए । संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न पार्टी सरकारमा जान सक्ने उनले बताए ।

‘विगतबाट पाठ सिक्दै लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेको सरकार बनाउन आवश्यक छ’, भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो सरकारमा जान जसपा तयार छ ।’ जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले भने सरकारमा जाने नजाने विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा छलफल नभएको बताए । ‘अहिले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । कुन विकल्पमा जाने भन्नेबारे छलफलमै छौं’, उनले भने ।  

प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३४ सांसद छन् । तीमध्ये हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन् । बाँकी ३२ सांसद र नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह मिलेमा नयाँ सरकार बन्न बहुमत पुग्ने जसपाका नेताहरूको विश्लेषण छ । जसपा स्रोतका अनुसार दाहाल-नेपाल समूह र जसपा मिलेर सरकार बन्न सक्ने अवस्था नआए पनि सरकारमा जान जसपालाई बाटो बन्द हुनेछैन । बहुमत पुग्न १ सय ३८ जना सांसद आवश्यक पर्छ । 

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय