February 25, 2021

सरकारमा जाने लाइनमा जसपा

काठमाडौं,फागुन १३,जनता समाजवादी पार्टीले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएसँगै सरकारमा जान सक्ने लाइन बनाएको छ । पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेता सरकारमा जाने लाइनमा छन् । पार्टीले यसबारे औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई जसपाका नेताहरूले स्वागत गरेका छन् । फैसलालगत्तै जसपाका शीर्ष नेताले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए । नयाँ परिस्थितिबाट जसपाका नेता उत्साहित भएका छन् । जसपाका नेता शरत्सिंह भण्डारीले अब बन्ने नयाँ सरकारमा जसपा सहभागी हुन तयार रहेको बताए । संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र सुदृढ गर्न पार्टी सरकारमा जान सक्ने उनले बताए ।

‘विगतबाट पाठ सिक्दै लोकतान्त्रिक संस्कार बोकेको सरकार बनाउन आवश्यक छ’, भण्डारीले भने, ‘त्यस्तो सरकारमा जान जसपा तयार छ ।’ जसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले भने सरकारमा जाने नजाने विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा छलफल नभएको बताए । ‘अहिले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । कुन विकल्पमा जाने भन्नेबारे छलफलमै छौं’, उनले भने ।  

प्रतिनिधिसभामा जसपाका ३४ सांसद छन् । तीमध्ये हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी निलम्बनमा छन् । बाँकी ३२ सांसद र नेकपाको दाहाल-नेपाल समूह मिलेमा नयाँ सरकार बन्न बहुमत पुग्ने जसपाका नेताहरूको विश्लेषण छ । जसपा स्रोतका अनुसार दाहाल-नेपाल समूह र जसपा मिलेर सरकार बन्न सक्ने अवस्था नआए पनि सरकारमा जान जसपालाई बाटो बन्द हुनेछैन । बहुमत पुग्न १ सय ३८ जना सांसद आवश्यक पर्छ । 

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

गण्डकी प्रदेश सडक ऐन संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित

पोखरा, १६ चैत २०८२ ।  गण्डकी प्रदेशसभाले गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१ लाई संशोधन गर्न

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौँ, चैत १५ ।तीन पूर्वप्रधानमन्त्री Sher Bahadur Deuba, K. P. Sharma Oli र Pushpa Kamal