निर्वाचनका लागि आयोगले ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेपछि अर्थमन्त्रालयले विनियोजित भएर खर्च नभएका विभिन्न आयोजनाहरुको खर्च काटेर निर्वाचन खर्च जुटाउन गृहकार्य थालेको हो ।
हालै राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जसरी पनि चुनावी खर्च सरकारले जुटाउने बताएका थिए । सामान्यतया सार्वजनिक निकायले विकास बजेट कटौती गरेर चालू खर्च जुटाउने गरी रकमान्तर गर्न पाउँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै अर्बौं खर्च जुटाउनुपर्ने अनपेक्षित चाप सरकारलाई परेको छ ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना
२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा