निर्वाचनका लागि आयोगले ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेपछि अर्थमन्त्रालयले विनियोजित भएर खर्च नभएका विभिन्न आयोजनाहरुको खर्च काटेर निर्वाचन खर्च जुटाउन गृहकार्य थालेको हो ।
हालै राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जसरी पनि चुनावी खर्च सरकारले जुटाउने बताएका थिए । सामान्यतया सार्वजनिक निकायले विकास बजेट कटौती गरेर चालू खर्च जुटाउने गरी रकमान्तर गर्न पाउँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै अर्बौं खर्च जुटाउनुपर्ने अनपेक्षित चाप सरकारलाई परेको छ ।
आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना
काठमाडौँ, साउन ३० । उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।