‘संसद् विघटन गर्न संविधानको धारा ८५ नै काफी’

काठमाडौं,माघ २२,प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको बहसमा सरकार पक्षका कानुन व्यवासायीले नेपालको संसदीय शासन प्रणाली सुधारिएको र ‘हाइब्रिड’ भएकाले विघटन गर्न धारा ८५ नै काफी भएको जिकिर गरेका छन् । कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासमा सरकार र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जबाफस्वरुप प्रतिनिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी पनि गरे ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सरकारका पक्षबाट बहस भैरहेको छ । सरकारका तर्फबाट बुधबार बहस सुरु गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकारको व्याख्या गर्दै संसदीय शासन प्रणाली मिश्रित भएको तर्क गरे । ‘हामी कुन पद्धतिबाट चलिरहेका छौं ? विशुद्ध संसदीय हो कि हाइब्रिड ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लको प्रश्नको जबाफमा पन्तले मिश्रित भएको बताए ।  

‘प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने समावेश गरिएका र नगरिएका के कुरा छन ?’ न्यायाधीश प्रधान मल्लको अर्को प्रश्न थियो । पन्तले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अन्तरनिहित अधिकार भएको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई काममा बाधा पारेको, काम गर्न नदिएको भन्दा अरु बढी कारण विघटनमा नचाहिने बताए ।  

‘संविधानको धारा ७४ को संसदीय व्यवस्थालाई पनि अन्तरनिहित अधिकार भन्नुभएको हो ? धारा ८५ ले त्यसलाई रोक्दैन ?’ न्यायाधीश श्रेष्ठले सोधे । पन्तले जबाफ दिए, ‘विघटन गर्नलाई धारा ८५ काफी छ श्रीमान् । त्यसमा धारा ७४ ले बल दिन्छ ।’

धारा ७४ मा शासकीय स्वरूपको व्यवस्था छ । ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ संविधानमा लेखिएको छ । शासकीय स्वरुपले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको पन्तको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न