यसकारण नेकपाको विभाजन विधानसम्मत देखिएन

काठमाडौं,माघ १३, नेपाल कम्युनिस्ट  पार्टी (नेकपा)को विवादका विषयमा आइतबार निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा नेकपाका दुवै  पक्षले पार्टीको विधानअनुसार विवरण नै पेस नगरेको पाइएको छ । दुवै पक्षबाट  आयोगमा  पेस  भएका विवरण नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ अनुसार नै नभएको ठहर आयोगले गरेको छ ।

नेकपाको विवादका विषयमा २८ पृष्ठ लामो विवरणमा पार्टीको धारा १८ (छ) (८) मा कमिटीमा कुल सदस्य  सङ्ख्याको १० प्रतिशत  नबढाई  सदस्यहरू मनोनयन  गर्न  सक्ने व्यवस्था छ । कुल ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति  विस्तार  गरेर  एक  हजार ९९ पु-याएको विवरण आयोगमा पेस गरिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार पार्टी  विधानको धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी  व्यवस्थालाई पनि  दुवै  पक्षले  पालना  गरेको देखिएको छैन ।

 त्यसैगरी धारा ७१ को भएको विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइले गर्नसक्ने व्यवस्था भएको   देखिएकोमा यसमा  पनि  दुवै  पक्षले  पालना नगरेको आयोगको ठहर छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई हटाउनेदेखि अध्यक्ष हटाउने र अर्को अध्यक्ष बनाउने  कार्य  पनि  विधानसम्मत नभएको देखिएको छ ।  विधानअनुसार  दुई  तिहाइले गरेका निर्णयलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ र  अनुसूची  १८  बमोजिम  दुवै अध्यक्षले उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाका विधि तथा प्रक्रिया पु¥याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएको नदेखिएको  आयोगको  निर्णयमा उल्लेख छ ।

आयोगले    भनेको    छ, “पार्टीको विधानअनुसार नभएको, राजनीतिक  दल  र  दलसम्बन्धी नियमावलीको  नियमको  पालना दुवै पक्षबाट नभएकाले आयोगमा पेस  भएका  विवरणप्रति  आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेकपाको कुनै  विवरण  परिवर्तन,  संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन ।”

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न