नेकपाको विवादका विषयमा २८ पृष्ठ लामो विवरणमा पार्टीको धारा १८ (छ) (८) मा कमिटीमा कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कुल ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति विस्तार गरेर एक हजार ९९ पु-याएको विवरण आयोगमा पेस गरिएको थियो । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार पार्टी विधानको धारा ६१ मा भएको अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि दुवै पक्षले पालना गरेको देखिएको छैन ।
त्यसैगरी धारा ७१ को भएको विधान संशोधन गर्नु परेमा केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइले गर्नसक्ने व्यवस्था भएको देखिएकोमा यसमा पनि दुवै पक्षले पालना नगरेको आयोगको ठहर छ । एक पक्षले अर्को पक्षलाई हटाउनेदेखि अध्यक्ष हटाउने र अर्को अध्यक्ष बनाउने कार्य पनि विधानसम्मत नभएको देखिएको छ । विधानअनुसार दुई तिहाइले गरेका निर्णयलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ र अनुसूची १८ बमोजिम दुवै अध्यक्षले उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाका विधि तथा प्रक्रिया पु¥याई विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि लेखी आएको नदेखिएको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
आयोगले भनेको छ, “पार्टीको विधानअनुसार नभएको, राजनीतिक दल र दलसम्बन्धी नियमावलीको नियमको पालना दुवै पक्षबाट नभएकाले आयोगमा पेस भएका विवरणप्रति आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन ।”
आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न