जनगणनाका लागि ३९ हजार गणक र आठ हजार सुपरिवेक्षक करारमा लिइँदै

काठमाडौं,माघ १२, काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि आवश्यक गणक र सुपरिवेक्षक जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्ने भएको छ ।
आगामी २०७८ साल जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि ३९ हजार गणक र आठ हजार जना सुपरिवेक्षक करारमा लिन लागिएको हो । 

आइतबारदेखि आगामी चैत ११ गते दुई महिनाभित्रमा अनलाइन दरखास्त फाराम भर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ । आइतबार उक्त अनलाइलाइन पोर्टलको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले थालनी गरे ।

चैत १ गतेदेखि प्रत्येक प्रदेश र जिल्ला जनगणना कार्यालय खोलिने र चैत महिनाकै ५ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म दरखास्त फाराम सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला कार्यालयमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दरखास्त फारामका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन । आगामी वर्ष गरिने जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । वि.सं. २०७८ साल असार ८ गतेलाई जनगणना दिवसको रूपमा सरकारले मनाउँदै छ ।

गणक पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ । दरखास्त दिन पुरुषका लागि १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको र महिलाका लागि १८ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्ने छन् । छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई स्थायी बसोबास भएकै ठेगानामा काम गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी