जनगणनाका लागि ३९ हजार गणक र आठ हजार सुपरिवेक्षक करारमा लिइँदै

काठमाडौं,माघ १२, काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि आवश्यक गणक र सुपरिवेक्षक जनशक्ति करारमा नियुक्त गर्ने भएको छ ।
आगामी २०७८ साल जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि ३९ हजार गणक र आठ हजार जना सुपरिवेक्षक करारमा लिन लागिएको हो । 

आइतबारदेखि आगामी चैत ११ गते दुई महिनाभित्रमा अनलाइन दरखास्त फाराम भर्न सकिने व्यवस्था केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ । आइतबार उक्त अनलाइलाइन पोर्टलको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले थालनी गरे ।

चैत १ गतेदेखि प्रत्येक प्रदेश र जिल्ला जनगणना कार्यालय खोलिने र चैत महिनाकै ५ गतेदेखि चैत ११ गतेसम्म दरखास्त फाराम सम्बन्धित प्रदेश र जिल्ला कार्यालयमा बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । दरखास्त फारामका लागि कुनै शुल्क लाग्ने छैन । आगामी वर्ष गरिने जनगणनाका लागि ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा तय गरिएको छ । वि.सं. २०७८ साल असार ८ गतेलाई जनगणना दिवसको रूपमा सरकारले मनाउँदै छ ।

गणक पदका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र सुपरिवेक्षकका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ । दरखास्त दिन पुरुषका लागि १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको र महिलाका लागि १८ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्ने छन् । छनोटमा परेका उम्मेदवारलाई स्थायी बसोबास भएकै ठेगानामा काम गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट ११ जना ‘बिचौलिया’ पक्राउ

वैशाख ९, २०८३,भक्तपुर । भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरी कर्मचारीलाई काम

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय