चिकित्सा शिक्षा शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, माघ ११, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि एमबीबीएसतर्फ ८ लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् । आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदलले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो ।
शुल्क निर्धारण कार्यदलले हाल ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ रहेको शुल्क वृद्धि गरी ४८ लाख रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगको पाँचांै बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुल्क बढाउने प्रक्रिया स्थगन गर्न आग्रहसमेत गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्क वृद्धि गर्दा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले शुुल्क बढाउनु उचित हुँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नुपर्छ ।’

आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि गलत सन्देश जाने भएकाले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका थिए । कार्यदलले बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीलगायतका विषयमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । बीडीएसमा करिब १ लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस भएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।