चिकित्सा शिक्षा शुल्क नबढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं, माघ ११, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि एमबीबीएसतर्फ ८ लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् । आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदलले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो ।
शुल्क निर्धारण कार्यदलले हाल ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ रहेको शुल्क वृद्धि गरी ४८ लाख रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगको पाँचांै बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुल्क बढाउने प्रक्रिया स्थगन गर्न आग्रहसमेत गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्क वृद्धि गर्दा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले शुुल्क बढाउनु उचित हुँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नुपर्छ ।’

आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि गलत सन्देश जाने भएकाले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका थिए । कार्यदलले बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीलगायतका विषयमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । बीडीएसमा करिब १ लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस भएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न