‘प्रधानमन्त्री धारा ७६ (१) कि २ बाट ?’

राजधानीको कमलादी स्थित प्रज्ञाप्रतिस्थानमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) काठमाडौ जिल्ला कमिटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा बृहत् कार्यकर्ता भेला कार्यक्रममा सहभागीहरु । तस्बिर : बिजु महर्जन, कान्तिपुर
काठमाडौं,माघ १०,काठमाडौँ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त भएको संविधानको धारा ७६ (१) वा २ अनुसार ? प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका अधिकांश रिट निवेदकले उपधारा १ उल्लेख गरेका छन् । बहसका क्रममा अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री उपधारा २ अनुसार नियुक्त भएको जिकिर गरिरहेका छन् । 

कानुन व्यवसायीले विभिन्न तथ्य र तर्क गरिरहँदा निवेदकमध्येका एक शालिकराम सापकोटाले भने उपधारा १ अन्तर्गत नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको स्वीकार गरेक ाछन् । । निवेदन र बहसमा भइरहेको फरकलाई इजलासले बारम्बार प्रश्न उठाएको छ ।

इजलासले प्रारम्भदेखि नै वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको धाराका विषयमा निवेदन र बहस फरक भएपछि प्रश्न गरिरहेको छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले निवेदन र बहसमा धारणा किन फरक भन्दै निवेदक र पक्षका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । 

प्रारम्भदेखि इजलासले अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनीलकुमार पोखरेल, दीनमणि पोखरेल लगायतलाई यो प्रश्न गरिरहेको छ । बिहीबार बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई पनि सोही प्रश्न गरेका थिए । भट्टराईले तीन कारण पेस गर्दै प्रधानमन्त्री उपधारा २ अन्तर्गत नियुक्त भएका स्पष्ट पारे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नारायण काफ्लेले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय