प्रतिनिधिसभा विघटनको ‘राजपत्रमा सूचना खोई ?’ भनेर सोधेपछि महान्यायाधिवक्ता इजलासबाट ‘गायब’

काठमाडौं ,माघ ९, २०७७ ,चियाब्रेकपछि जारी भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘खोइ महान्यायाधिवक्ताज्यू ?’ भनेर प्रश्न गर्दा उनी त्यहाँ थिएनन् । महान्यायाधिवक्ता सुनुवाइ छाडेर हिँड्नुअघि सर्वोच्च अदालतमा बहसका दौरान अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको खोइ ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको महिना दिनभन्दा बढी समय बित्दासमेत सरकारले राजपत्रमा त्यसको सूचना निकाल्न सम्भवतः भुलेको थियो । इजलासमा एकाएक यो प्रश्न उठेपछि चिया समयमा उठेर आफ्नो कार्यालय गएका महान्यायाधिवक्ता खरेल फेरि संवैधानिक इजलासमा फर्केनन् ।

‘महान्यायाधिवक्ता चिया समयमा आउनुभयो, त्यसलगत्तै राजपत्रबारे सोधखोज गरेर कानुन समूहका सचिव धनाराज ज्ञवालीलाई डाक्नुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तुरुन्तै सचिवज्यू आउनुभयो र हतारमा जानुभयो ।’ सचिव ज्ञवालीले बिहीबार आफूले महान्यायधिवक्तासँग भेटघाट नगरेको दाबी गरे ।

विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भनी इजालसमा प्रश्न उठेपछि सरकारी निकायहरु खैलाबैला मच्चिएको हो । स्रोतका अनुसार उनले बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय फर्केर बैठक डाकी राजपत्रमा निकाल्ने सूचनाको मस्यौदा गर्न लगाएका छन् । बिहीबार रातभर छापेर शुक्रबार बिहान इजलासमा राजपत्रको प्रिन्टकपी बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय