प्रतिनिधिसभा विघटन भएको महिना दिनभन्दा बढी समय बित्दासमेत सरकारले राजपत्रमा त्यसको सूचना निकाल्न सम्भवतः भुलेको थियो । इजलासमा एकाएक यो प्रश्न उठेपछि चिया समयमा उठेर आफ्नो कार्यालय गएका महान्यायाधिवक्ता खरेल फेरि संवैधानिक इजलासमा फर्केनन् ।
‘महान्यायाधिवक्ता चिया समयमा आउनुभयो, त्यसलगत्तै राजपत्रबारे सोधखोज गरेर कानुन समूहका सचिव धनाराज ज्ञवालीलाई डाक्नुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तुरुन्तै सचिवज्यू आउनुभयो र हतारमा जानुभयो ।’ सचिव ज्ञवालीले बिहीबार आफूले महान्यायधिवक्तासँग भेटघाट नगरेको दाबी गरे ।
विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भनी इजालसमा प्रश्न उठेपछि सरकारी निकायहरु खैलाबैला मच्चिएको हो । स्रोतका अनुसार उनले बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय फर्केर बैठक डाकी राजपत्रमा निकाल्ने सूचनाको मस्यौदा गर्न लगाएका छन् । बिहीबार रातभर छापेर शुक्रबार बिहान इजलासमा राजपत्रको प्रिन्टकपी बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण