ललिता निवास जग्गा प्रकरणः सीआईबीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा

काठमाडौं, माघ ८ः ललिता निवास तथा त्यससँग सम्बन्धित सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धानलाई अन्तिम रूप दिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले चार सय जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको अन्तिम तयारी गरेको छ । कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)का कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सीआईबीले अन्तिम रूप दिएको छ ।

सीआईबीले दोषी देखिएकालाई किर्ते र ठगीमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । मुद्दा दर्ताको विषयमा सीआईबीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई दोषी करार गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि सीआईबीले भने ४ सय जनाभन्दा बढी दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर अनुसन्धान थालेको सीआईबीले यस प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि डेढ वर्षभन्दा लामो समय खर्च गरेको छ ।

२८ फागुन २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्देशन र २ फागुन २०७६ मा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत समरजंग कम्पनीले दिएको ठगी र किर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर १७५ जनाविरुद्ध २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।

सो प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात विशेष अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि डिल्ली बजार कारागार चलान भएका छन् । अदालतले उनलाई मुख्य दोषी देखेपछि कारागार चलान गरेको हो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव रहेको बेला सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउन भूमिका खेलेको अभियोग उनीमाथि छ ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने जग्गासम्बन्धी विषयको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन स्वीकृत दिएका थिए । यसकारण उनलाई पनि सीआईबीले मुख्य दोषी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स

श्रममन्त्री साह बर्खास्त

चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह

मापदण्डविपरीत शुल्क फिर्ता नगरे निजी विद्यालयमाथि कारबाही हुने

  चैत २५, काठमाडौं ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी

महान्यायाधिवक्ताको व्याख्याले इन्टरनेटमा थप कर लगाउने तर्क खारेज

 चैत १०, काठमाडौँ ।महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले इन्टरनेट सेवामा थप कर लगाउनुपर्ने आधारहीन तर्कलाई खारेज गरेपछि इन्टरनेट

आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी, सरकारी कार्यालयमै गुनासो

पीपुल नेपाल संवाददाता विश्व राज नेपाल चैत ८ ,काठमाडौं । आउटसोर्सिङ श्रमिकको अधिकार कार्यान्वयनमा कमजोरी,