अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयमार्फत विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कब्जा गरिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन भनिए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको समेत बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।
अख्तियारका अनुसार विगतमा हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले मालपोत, नापी र वनका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भए पनि त्यस्ता जग्गा खोज्न सरकारी निकायले खासै रुचि देखाउन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा धेरै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिले कब्जा जमाउँदै आइरहेका छन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले अब सार्वजनिक र अतिक्रमित जग्गा खोज्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन र अनुसन्धान समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताए । अख्तियारले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन हुन सकेमा व्यक्तिले हडपेका तथा आफ्नो नाममा पारेका सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा आउने क्रम बढ्ने अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी