अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयमार्फत विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कब्जा गरिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा फिर्ता गराउन भनिए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको समेत बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।
अख्तियारका अनुसार विगतमा हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले मालपोत, नापी र वनका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सफल भए पनि त्यस्ता जग्गा खोज्न सरकारी निकायले खासै रुचि देखाउन सकेका छैनन् । स्रोतका अनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रमा धेरै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिले कब्जा जमाउँदै आइरहेका छन् ।
अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले अब सार्वजनिक र अतिक्रमित जग्गा खोज्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन र अनुसन्धान समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताए । अख्तियारले विभिन्न समयमा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन हुन सकेमा व्यक्तिले हडपेका तथा आफ्नो नाममा पारेका सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा आउने क्रम बढ्ने अख्तियारका प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
काठमाडौँ, असार ४ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय पर्साका अधिकृत (आठौँ तह)
काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा
बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक
जेठ १६ काठमाडौँ, । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ
जेठ ११,रसुवा । पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।
यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्