नेकपा विवादः दुवै पक्षको जवाफ पर्खिंदै आयोग

काठमाडौं, पुस २१, २०७७ ,नेकपा विवादका विषयमा दुवै समूहले जवाफ पठाएपछि मात्रै निर्वाचन आयोगले काम अघि बढाउने भएकोे छ। आयोगले ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिसकेको छ। प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले पत्रको जवाफ आएपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नै दुवै पक्षलाई पत्राचार गरिएको हो। दाहाल–नेपाल पक्षलाई ७ दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ। ओली पक्षलाई भने म्याद तोकिएको छैन। आयोगले दाहाल–नेपाल पक्षलाई पठाएको पत्रमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार आए मात्र परिच्छेद–९ बमोजिम कारबाही गर्न सकिने जानकारी गराएको छ। ओली पक्षलाई पठाइएको पत्रमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ बारे जानकारी गराउने आयोगको निर्णय भएको उल्लेख छ।

विषयको गाम्भीर्यलाई दृष्टिगत गरी फरक–फरक पत्र पठाइएको आयोगले जनाएको छ। दाहाल–नेपाल पक्षले पुस ६, ८ र १० गते आयोगमा निवेदन दिएको थियो। ओली पक्षले ७  र ९ गते निवेदन दिएको थियो। दाहाल–नेपाल पक्षले ६ गते स्थायी समिति बैठकको निर्णय, ८ गते केन्द्रीय समिति निर्णय, १० गते आधिकारिकता दाबीसहित पत्र आयोगमा दर्ता गरेको हो। ओली पक्षले ७ गते  ११९९ केन्द्रीय सदस्यको मनोनयन र ९ गते विधान संशोधन र केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयसहित पत्र आयोगमा दर्ता गरेको हो। दाहाल–नेपाल पक्षले पार्टीको नाम, झन्डा, चुनावचिह्न दाबीसहित पत्र आयोगमा दर्ता गराएको छ। ओली पक्षले मात्रै केन्द्रीय समितिको विस्तार र विधान संशोधन विषयमा आयोगलाई जानकारी गराएको छ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न