अगाडि बढ्यो भू–उपग्रहको प्रक्रिया

काठमाडाैं, पुस १८ः सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना गर्ने नीतिको कार्यान्वयनका रूपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भू–उपग्रह राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्राधिकरणले भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, कानुनी संरचना, ढाँचा, व्यावसायिक ढाँचा, प्राविधिक आवश्यकता (टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट), बिड डकुमेन्ट तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसक्रममा सम्पूर्ण नीति तयार गर्नेलगायतका प्राविधिक कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता नियुक्तिका लागि आशयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘‘आशयपत्र पेस गरेका परामर्शदाताहरूबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी चयन गरिने छ र उक्त कम्पनीले भू–उपग्रह स्थापनासम्बन्धी आधारभूत कामहरू गर्नेछन् ।’’ विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील हुने भएकाले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो ।

भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू–उपग्रह नीति, २०७७ समेत ल्याइसकेको छ । असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यस सम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने बताइएको छ ।

आशयपत्रको मूल्याङ्कन ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आशयपत्र मूल्याङ्कनको आधारमा सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका कम्पनीलाई मात्र प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्न पाउने छन् । आशयपत्र सङ्क्षिप्त सूचीमा पर्नका लागि सम्बन्धित कम्पनीले न्यूनतम ६० स्कोर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी दोस्रो चरणमा भू–उपग्रहको शुभारम्भ तथा सञ्चालनका लागि छुट्टै संस्था छनोट गरिने उनले बताए ।
भू–उपग्रह स्थापनाको दोस्रो चरणमा भएका कामहरूको ‘भेरिफिकेसन’ तथा अनुगमन गर्न सोसम्बन्धी जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध नभएकाले नियुक्त भएका परामर्शदाता कम्पनीले ती कामसमेत गर्ने जानकारी प्रवक्ता अर्यालले दिए । भू–उपग्रह स्थापनामा प्राधिकरणले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम राख्नुका साथै यस कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बीस करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । सन् २०२२ भित्र नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण अगाडि बढेको प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट पारे ।

भू–उपग्रह स्थापनासँगै सन् २०२४ भित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदान अझ वृद्धि हुनेछ । दुर्गम र अति विकट भौगोलिक क्षेत्रका जनतासमक्ष ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा र प्रसारण सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुने बताइएको छ ।

भू–उपग्रह स्थापनासँगै अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित सन्धि तथा महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हुने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । भू–उपग्रह स्थापनासँगै मुलुकको मौसम पूर्वानुमान र विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूमा सहयोग पुग्नेगरी प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको व्यवस्था गरिने छ । भू–उपग्रह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था नभएसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

नेपालको न्यायपालिकाको डिजिटल सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड: प्रगति, चुनौती र भावी दिशा

८ कार्तिक २०८३ नेपालको न्यायप्रणाली परम्परागत रूपमा कागजी कार्यविधि, भौतिक उपस्थिति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट गुज्रिँदै

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न