महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा भारत लचिलो

 पुस १७,काठमाडौँ । नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धि विषयका कतिपय असमझदारी टुङ्गो लागेका छन् । सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागत सहभागिता, धारा ४ मा उल्लेखित दोधारा चाँदनीमा सिँचाइ टनेल निर्माण तथा ७ मा उल्लेखित ‘अपस्ट्रिम’मा पानी छाड्ने विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरीय समितिले सहमति जुटाएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव युपी सिंह नेतृत्वमा भएको दुई पक्षीय वार्ताले यी विषयमा टुङ्गो लगाएको हो । वार्ता तीन दिनअघि (डिसेम्बर २८)मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो ।

महाकाली नदीपारिको नेपाली भूमि दोधारा र चाँदनीमा सिँचाइका लागि नहर बनाउने विषयमा यसअघि पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भारतीय पक्षको मत रहँदै आएकामा भारत पक्ष अहिले लचिलो बनेको हो । घिमिरेका अनुसार अब नहर बनाएर त्यहाँ पानी पु¥याउन दुई महिनाभित्र प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र निर्माणमा प्रवेश गर्ने सहमति भएको छ । “हामीले जनताको आवश्यकता र भावनालाई कदर गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुने र त्यसले समग्र परियोजना कार्यान्वयनमै सहजता हुने भएकाले त्यो निर्माण गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका हौँ,” उनले भने, “भारतीय पक्षले यो विषयलाई सकारात्मक रूपमा लियो ।”

दोधारा र चाँदनीमा नहर लैजानका लागि नेपालले डीपीआर बनाएर भारतसमक्ष पेस गरिसकेको थियो तर त्यस विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन । बैठकमा भएको सहमतिअनुसार नेपालले पेस गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई भारतीय प्राविधिक पक्षले अध्ययन गरेर टिप्पणी गर्नेलगायतका सबै काम दुई महिनाभित्र टुङ्ग्याएर नहर बनाउने सहमति भएको हो । यसका लागि भारतीय भूमिमा १.१ किलोमिटर नहर बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी