महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा भारत लचिलो

 पुस १७,काठमाडौँ । नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धि विषयका कतिपय असमझदारी टुङ्गो लागेका छन् । सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागत सहभागिता, धारा ४ मा उल्लेखित दोधारा चाँदनीमा सिँचाइ टनेल निर्माण तथा ७ मा उल्लेखित ‘अपस्ट्रिम’मा पानी छाड्ने विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरीय समितिले सहमति जुटाएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव युपी सिंह नेतृत्वमा भएको दुई पक्षीय वार्ताले यी विषयमा टुङ्गो लगाएको हो । वार्ता तीन दिनअघि (डिसेम्बर २८)मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो ।

महाकाली नदीपारिको नेपाली भूमि दोधारा र चाँदनीमा सिँचाइका लागि नहर बनाउने विषयमा यसअघि पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भारतीय पक्षको मत रहँदै आएकामा भारत पक्ष अहिले लचिलो बनेको हो । घिमिरेका अनुसार अब नहर बनाएर त्यहाँ पानी पु¥याउन दुई महिनाभित्र प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र निर्माणमा प्रवेश गर्ने सहमति भएको छ । “हामीले जनताको आवश्यकता र भावनालाई कदर गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुने र त्यसले समग्र परियोजना कार्यान्वयनमै सहजता हुने भएकाले त्यो निर्माण गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका हौँ,” उनले भने, “भारतीय पक्षले यो विषयलाई सकारात्मक रूपमा लियो ।”

दोधारा र चाँदनीमा नहर लैजानका लागि नेपालले डीपीआर बनाएर भारतसमक्ष पेस गरिसकेको थियो तर त्यस विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन । बैठकमा भएको सहमतिअनुसार नेपालले पेस गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई भारतीय प्राविधिक पक्षले अध्ययन गरेर टिप्पणी गर्नेलगायतका सबै काम दुई महिनाभित्र टुङ्ग्याएर नहर बनाउने सहमति भएको हो । यसका लागि भारतीय भूमिमा १.१ किलोमिटर नहर बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक

 जेठ १६ काठमाडौँ,  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ

गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न भक्तजनको आगमन सुरू

जेठ ११,रसुवा ।   पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास

समावेशी विकासका आयाम

विकास हरेक क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक, गतिशील सामयिक परिवर्तनको प्रतिविम्ब हो । यो एउटा यस्तो सकारात्मक