महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा भारत लचिलो

 पुस १७,काठमाडौँ । नेपाल भारतबीच भएको महाकाली सन्धि विषयका कतिपय असमझदारी टुङ्गो लागेका छन् । सन्धिको धारा ३ मा उल्लेखित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको लागत सहभागिता, धारा ४ मा उल्लेखित दोधारा चाँदनीमा सिँचाइ टनेल निर्माण तथा ७ मा उल्लेखित ‘अपस्ट्रिम’मा पानी छाड्ने विषयमा दुवै देशका सचिवस्तरीय समितिले सहमति जुटाएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलस्रोत सचिव युपी सिंह नेतृत्वमा भएको दुई पक्षीय वार्ताले यी विषयमा टुङ्गो लगाएको हो । वार्ता तीन दिनअघि (डिसेम्बर २८)मा नयाँदिल्लीमा भएको थियो ।

महाकाली नदीपारिको नेपाली भूमि दोधारा र चाँदनीमा सिँचाइका लागि नहर बनाउने विषयमा यसअघि पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्ने भारतीय पक्षको मत रहँदै आएकामा भारत पक्ष अहिले लचिलो बनेको हो । घिमिरेका अनुसार अब नहर बनाएर त्यहाँ पानी पु¥याउन दुई महिनाभित्र प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र निर्माणमा प्रवेश गर्ने सहमति भएको छ । “हामीले जनताको आवश्यकता र भावनालाई कदर गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुने र त्यसले समग्र परियोजना कार्यान्वयनमै सहजता हुने भएकाले त्यो निर्माण गरौँ भन्ने प्रस्ताव गरेका हौँ,” उनले भने, “भारतीय पक्षले यो विषयलाई सकारात्मक रूपमा लियो ।”

दोधारा र चाँदनीमा नहर लैजानका लागि नेपालले डीपीआर बनाएर भारतसमक्ष पेस गरिसकेको थियो तर त्यस विषयमा ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन । बैठकमा भएको सहमतिअनुसार नेपालले पेस गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई भारतीय प्राविधिक पक्षले अध्ययन गरेर टिप्पणी गर्नेलगायतका सबै काम दुई महिनाभित्र टुङ्ग्याएर नहर बनाउने सहमति भएको हो । यसका लागि भारतीय भूमिमा १.१ किलोमिटर नहर बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा गोपालचन्द्र सुवेदीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा