अध्यादेशमार्फत प्रशासन कानुन ल्याउन गृहकार्य

काठमाडौं,पुस १४, २०७७ । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरी छलफल थालिएको छ ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहँदै आएकामा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने गरी छलफल अघि बढाइएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा नै गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत सो कानुन ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई नयाँ ऊर्जा दिने गरी गृहकार्य थालेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाएको थियो । तर सो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न