संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहँदै आएकामा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने गरी छलफल अघि बढाइएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा नै गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत सो कानुन ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई नयाँ ऊर्जा दिने गरी गृहकार्य थालेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाएको थियो । तर सो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न