संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहँदै आएकामा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने गरी छलफल अघि बढाइएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा नै गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत सो कानुन ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई नयाँ ऊर्जा दिने गरी गृहकार्य थालेको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाएको थियो । तर सो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र