नेकपा विभाजनः दुवै पक्षबाट औचित्य पुष्टिको प्रयास

काठमाडौं ,पुस १२, २०७७ ,सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरूले शनिबार दिनभरि नै काठमाडौंमा रहेका कार्यकर्तालाई विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न समय खर्चिएका छन्। दुवै पक्षका नेताहरू जिल्लाजिल्लाबाट काठमाडौंमा रहेका कार्यकर्तालाई भेला गरेर पार्टी विभाजनको कारणबारे चर्चा गर्न र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न लागिपरेका हुन्।

पार्टी विभाजनपछि दुवै पक्षले कार्यकर्ता आ–आफ्नो पक्षमा पार्न जिल्ला तहमै कसरत सुरु गरिसकेका छन्। काठमाडौंदेखि स्थानीय तहसम्म नेता–कार्यकर्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्न दुवै समूहले प्रभावशाली केन्द्रीय नेताहरू नै परिचालन गरेका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले शनिबार सचिवालय बैठक राखेर संगठन विस्तार गर्ने र ओली पक्षमा रहेका नेता–कार्यकर्तालाई तान्ने विषयबारे छलफल गरेको छ। पार्टी विभाजनपछि त्यसको दोषी को हो भन्नेबारे नेता–कार्यकर्तालाई बुझाउन सकेसम्म सचिवालय सदस्य र नभए पनि स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई खटाउने भएको छ। ओली पक्षले भने यसअघि नै देशभर कार्यकर्ता भेला गर्ने र सबैजसो स्थानमा केन्द्रीय नेताले सम्बोधन गर्नेगरी कार्यतालिका तयार पारेर आफूनिकटका नेताहरूलाई पठाइसकेको छ।  

शनिबार ओली पक्षका नेता ईश्वर पोखरेलले काठमाडौं–५ का कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरे। शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशका नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरे। त्यस्तै दाहाल–नेपाल समूहका सुरेन्द्र पाण्डेले धादिङका नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरे। दाहाल–नेपाल समूहले हरिबोल गजुरेलको उपस्थितिमा सिन्धुलीका नेता–कार्यकर्तासँग छलफल गरे। दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टी विभाजन हुनुमा एकले अर्कालाई दोष थोपर्दै आफूहरू नै असल भएको साबित गर्न खोजेका छन्। पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओली पक्षका नेताहरूले दाहाल–नेपालले सरकारलाई काम गर्न नदिएको, आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न दबाब दिएको, ओलीलाई राष्ट्रियतको पक्षमा काम गर्दा पनि समर्थन गर्न नसकेको, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने षड्यन्त्र रचेको आरोप लगाएका छन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा