चोलेन्द्रसमशेरसँग जोडिएका चिन्ता

काठमाडौं,पुस ८, २०७७ ,pinterest sharing buttonसंविधानले नदिएको अधिकारसहित प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद भंग गरिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको अबको भूमिका कस्तो होला ? आम जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को संरचनालाई अध्यादेशको बलमा हठात् फेर्दै त्यही दिउँसो प्रकाशित शीतलनिवासको विज्ञप्तिपछि (दुई घण्टाभित्र) संवैधानिक परिषद्को अर्काे बैठक बस्यो । त्यहाँ प्रधानन्यायाधीश जानुभयो र उहाँको सिफारिसका मानिसहरू लाभान्वित भए । यसउपर संवैधानिक इजलासमा रिट दायर भएको अवस्था छ ।

यसअघि पत्नी हत्याका आरोपी पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैद अवधि बाँकी छँदै रिहा गरिएको प्रकरणलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश राणा अझै आलोचित छन् । त्यसभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाए । त्यसबेला दायर एउटा रिटमाथि निर्णय सुनाउँदै सुशीलासँग राम्रो सम्बन्ध नभएका चोलेन्द्रले ‘मेरा हात थर्थर कामिरहेका छन्…’ भन्दै भावुक वाक्य हालेर कानुनी दफा उद्धृतै नगरी निबन्धको भरमा उन्मुक्ति दिएकै हो ।

सत्य नहोला, तर अहिले पनि भनिँदै छ आफ्ना मान्छे सेटल गर्ने नाममा प्रधानमन्त्रीसँगको सेटिङअनुसार नै संविधानविपरित संसद भंग भएको हो ।

आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय