अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा राई सिफारिस,संवैधानिक निकायमा ४५ जनालाई नियुक्ति

काठमाडाैं, पुस ६, सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईको नाम सिफारिस गरेको छ।

संवैधानिक परिषद्को मंसिर ३० गते बसेको बैठकले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा राईलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो। उक्त निर्णय अनुसार राईको नाम संसद सचिवालयमा दर्ता भएको स्रोतले जनायो।

सरकारले मंसिर संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिका लागि लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बसे पनि गणपुरक संख्या नपुगेपछि अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश ल्याएलगत्तै बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले राईको नाम प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको खुलेको छ ।

संवैधानिक निकायका रिक्त  ४५ वटा पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आइतबार संसद विघटन गरेपछि रिक्त रहेका  संवैधानिक निकायमा ४५ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकोबारे संसदमा जानकारी गराएको छ।

संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरिएकाहरु

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 

अध्यक्ष : प्रेमकुमार राई

सदस्य : जयबहादुर चन्द

किशोरकुमार सिलवाल

निर्वाचन आयोग

सदस्य: रामप्रसाद भण्डारी

डा. जानकी तुलाधर

मानवअधिकार आयोग

अध्यक्ष: टोपबहादुर मगर

सदस्य: मनोज दुवाडी

डा. सूर्य ढुंगेल

लिली बस्नेत थापा

मिही ठाकुर

राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोग

सदस्य: जुद्ध गुरुङ

अमरराज मिश्र

महिला आयोग

अध्यक्ष: कमलाकुमारी पराजुली

सदस्य: कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा

विद्याकुमारी सिन्हा

दलित आयोग

अध्यक्ष: देवराज विक (दाङ)

सदस्य: मिना सोभ

परशुराम रमतेल

कुञ्ज बराइली

मेहेले पार्की

राष्ट्रिय समावेशी आयोग

अध्यक्ष: मनप्रसाद खत्री

सदस्य: रामचन्द्र जोशी

हरिभक्त जोशी

जितेन्द्र पाश्वान

आदिवासी आयोग

अध्यक्ष: रामबहादुर थापा उदयपुर

सदस्य: मीन श्रीस मगर गुल्मी

मिनसिंह लामा नुवाकोट

रिना राना स्याङ्जा

चरण राई उदयपुर

मधेसी आयोग

सदस्य: जिवक्ष साह

रेणुदेवी शाह

विजय गुप्ता

थारु आयोग

सदस्य: विकास चौधरी

बबिता चौधरी

सुबोधसिंह थारु

भोलाराम चौधरी

मुस्लिम आयोग

महमुद्दिम अलि

मिर्जाअर्सद बेग

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण

हिमालयको चेतावनी’ बोकेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेन, जलवायु न्याय र त्रिदेशीय संयन्त्रको जोडदार माग

जलवायु परिवर्तनको भारी: नेपालले कुल कार्बन उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान दिए पनि ठूलो मूल्य

उपत्यकामा रात्रिकालीन बस सेवा विस्तार: ९ स्थानीय तह र साझा यातायातबीच समझदारी

काठमाडौं, असोज ४ । काठमाडौं उपत्यकामा रात्रिकालीन यातायात सेवालाई थप सहज र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले उपत्यकाका

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

ग्रिन आर्मी प्रकरण : खारेजी मात्र होइन, सत्यको कानुनी परीक्षण आवश्यक

-अधिवक्ता तारा निधि पन्त भाद्र २१, काठमाडौं । विवादित ‘ग्रिन आर्मी’ नामक संस्थाको दर्ता खारेज

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा