नौ महिनापछि सवारी लाइसेन्स खुलाउँदै सरकार

काठमाडौं,पुस ५, काठमाडौं । सरकारले विगत नौ महिनादेखि बन्द रहेको विभिन्न किसिमका सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत ११ चैत २०७६ देखि सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरेको थियो । त्यसयता सरकारी कार्यालय खुलेर सेवा सुचारु भए पनि सवारी लाइसेन्सको परीक्षा भने खुलेको छैन ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत असारदेखि नै कार्यालय खुला गरेर सवारी दर्ता र नवीकरणको सेवा भने दिँदै आएको छ । यसरी लामो समयसम्म लाइसेन्स नखुल्दा सेवाग्राही मर्कामा पर्दै आएका छन् । सामान्य अवस्थामै लाइसेन्सका लागि भीडभाड हुने गरेकामा नौ महिनासम्म स्थगित हुँदा अब झनै चाप बढ्ने भएको छ ।

विभागले भने कोरोनाको जोखिम अझै नहटेको भन्दै कोटा तोकेर आवेदन खोल्ने तयारी गरिरहेकोे छ । लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षाका लागि सामान्य अवस्थामा लिइरहेकोभन्दा करिब आधा मात्रै कोटा तोकेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा विभागको रहेको छ । भीडभाडका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम हुने भन्दै कोटा तोक्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण