हट्दै गयो विवाह नगरी बच्चा जन्माउने चलन

काठमाडौं,पुस ३, लिमी (हुम्ला) । हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ को हिमालपारिको गाउँ लिमीका तीनवटै बस्तीमा पहिलेदेखि चलिआएको न्येलु प्रथा अब बिस्तारै घट्न थालेको छ 

 विवाह नगरे पनि महिलाले बच्चा जन्माउने र त्यस्ता महिलालाई उनीहरूका बाबुले नै घरबासको बस्दोबस्त गरिदिने प्रथालाई हुम्लामा न्येलु प्रथाका रूपमा चिनिन्छ ।  कानुनले वर्जित गरेको तर समाजमा विगतमा चलिआएको यो प्रथालाई कतिपयले कुप्रथा पनि भन्ने गर्छन् । पछिल्लो समय युवामा शिक्षा र चेतनाकै कारण गाउँमा यो प्रथा निकै घट्न थालेको पाइएको छ । यो परम्परा लामो समयदेखि रहे पनि यता चार वर्षमा यस्तो प्रथाअनुरूप बच्चा नजन्मिएको स्थानीय बताउँछन् ।

लिमीका तीनै गाउँमा युवती बढी तर युवक कम भएकै कारण न्येलु प्रथा विगतमा मौलाउन पाएको भए पनि केही वर्षयता लिमीबाट छोरी काठमाडौंँ र भारतका विभिन्न स्थानमा अध्ययन गर्न जान थालेपछि यो प्रथा कम भएको स्थानीय फुर्बु तामाङले बताए ।

लिमीका तीनै गाउँमा पहिलेबाटै न्येलु प्रथा मानेर बसेका महिलाको सङ्ख्या अहिले १६ छ । लिमीमा १४७ घरधुरीमा एक हजार दुई सय जनसङ्ख्या छ । यो प्रथा अनुसार छोरीले विवाह नगरी कसैको बच्चा जन्माएमा बाबुले एकसरो व्यवस्था गरेर राख्नुपर्ने चलन छ । न्येलुु प्रथाका १६ जनालाई बाबुले व्यवस्था गरेको घरमा बस्दै आएका छन् तर बच्चाको बाबुले भने केही जिम्मेवारी नलिने चलन अनौठो नै छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा राजन रावतले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा