विप्लवमाथि निगरानी बढाउन सेनामा निर्देशन

काठमाडौं,मंसिर ३०, २०७७ ,प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेत्रविक्रम चन्द समूहका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी बढाउन मातहत युनिटहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा अन्य सुरक्षा निकाय  र स्थानीय प्रशासनलाई पनि त्यहीअनुसार सहयोग गर्न उनले पृतना बाहिनी र गण–गुल्मपतिहरुलाई भनेका छन् ।

पछिल्लो पटक मंसिर २३ गते मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१, रमितेस्थिति सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको चन्द समूहले अपहरणपछि घाँटी रेटेर हत्या गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट २४ गते प्रधानसेनापति थापाले पूर्वी पृतना हेडक्वार्टर इटहरी र त्यस मातहतका युनिटमा पुगेर शान्तिसुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए ।

त्यसअघि मंसिर १६ देखि १८ सम्म थापाले उत्तर पश्चिम र सुदूरपश्चिम पृतना हेडक्वार्टर तथा त्यसअन्तरगतका जिल्लाका ब्यारेककको निरीक्षण गरेका थिए ।

सेनाका सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले प्रधानसेनापतिको विभिन्न जिल्लाको भ्रमणका क्रममा चन्द समूहका हिंसात्मक र संविधान, ऐन–नियमविरुद्धका गतिविधि नियन्त्रणमा सूक्ष्म निगरानी राख्न मातहत युनिटहरुलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना