यस वर्षको एसईई पनि अन्योलमै

 मंसिर २९, २०७७,काठमाडौँ । कक्षा १० को अन्तिममा लिइने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) यस वर्ष कसले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सरकारले यसबारेमा कस्तो निर्णय गर्नेछ भनेर प्रतीक्षा गरिरहेकाले परीक्षासम्बन्धी तयारी अगाडि बढाएको छैन ।

बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले भने, “हामी पनि अन्योलमा छौँ । यसबारेमा छिटो निर्णय गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ । कुनै जवाफ नआएकाले रोकिएर बसेका छौँ ।” यस वर्ष (२०७७ साल)को एसईई बोर्ड, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालय वा विद्यालयमध्ये कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने छिनोफानो हुन सकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष नै तयार गरेको सङ्घीय शिक्षा ऐनको विधेयकमा एसईई प्रादेशिक स्तरमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण गत २०७६ सालको एसईईमा विद्यालयलाई नै विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

मन्त्रालयले यसबीचमा शिक्षाविद् र प्रदेशका सचिवहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रियामा गतवर्ष जथाभावी अङ्क दिइएकाले विद्यालयलाई मूल्याङ्कनको जिम्मा दिन नमिल्ने, विद्यालयलाई नै जिम्मेवारी दिइसकेकाले अब यही विधिलाई निरन्तरता दिइनुपर्ने, कानुनतः माध्यमिक तहसम्मको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुने भएकाले सोही अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने लगायतका मिश्रित सुझाव दिइएको छ । त्यसैले मन्त्रालय पनि यसै गर्नुपर्छ भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण