गौतमबुद्ध विमानस्थलको ९३ प्रतिशत काम पूरा

काठमाडौं ,मंसिर २१, २०७७,sharethis sharing buttonभैरहवा । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले देशमा सञ्चालित २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सबैभन्दा पहिले सम्पन्न हुने बताएका छन् ।

विभिन्न कारणले तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुन नसके पनि विगतमा झण्डै हातखुट्टा छोडिसकेको यो विमानस्थल फेरि उठेर पहिले सम्पन्न हुने गौरवको आयोजना बन्न लागेको उनले बताए ।

विमानस्थल आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म निर्माणको ९३ प्रतिशत काम सकिइसकेको छ । अब पाँच प्रतिशत उपकरण जडान र दुई प्रतिशत लाइट फिनिसिङका काम मात्र बाँकी छन् । चिनियाँ ३५ र थाई ३० जना प्राविधिक कोभिड–१९ का कारण आउन नसक्दा प्रभावित भएको विमानस्थल आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीको भनाइ छ ।

विमानस्थल निर्माणको अन्तिम म्याद सकिन २५ दिन मात्र बाँकी रहँदा मन्त्री भट्टराईले ती दिनलाई भरपुर सदुपयोग गर्न आयोजनाका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । चिनियाँ प्राविधिकहरू छिट्टै आउने टुङ्गो लागेको जनाउँदै उनले थाई प्राविधिकहरू पनि चाँडै आउने आशा व्यक्त गरे । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा दीपक ज्ञवाली र लक्ष्मण पौडेलले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना