प्रदेश सरकारले १२ जिल्लामा करिब १ अर्ब ३५ करोड ऋण प्रवाह हुने अपेक्षा गरेको छ। त्यसको साझेदार नेपाल बंैक लिमिटेड रहेको छ। नेपाल बैंकले ७ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजमा उद्यमीलाई ऋण दिनेछ। सो ब्याज रकम सबै प्रदेश सरकारले तिर्नेछ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बैंकसँग सम्झौता गरेको हो। मन्त्री लीला गिरीले स्वदेशमै उद्यमको विकास गरी रोजगारी स्थापना गर्ने र आयात घटाउने योजना रहेको बताए। ‘विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ’, उनले भने, ‘यो उद्यमले रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना गर्छ।’
ब्याज अनुदानका लागि मन्त्रालयले १० करोड विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रकमले करिब १ अर्ब ३५ करोड ऋण प्रवाह गर्न सकिने नेपाल बैंकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख पासाङ दोर्जी शेर्पाले जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले उद्यम गर्न चाहनेलाई न्यूनतम ३ लाखदेखि १० लाखसम्म लगानी गर्नेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका, दलित, महिला, द्वन्द्वपीडित, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकले प्राथमिकतासाथ ऋण पाउनेछन्। यसरी लिइएको ऋणबाट स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी अत्यावश्यक वस्तु तथा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्नेलाई प्राथमिकता दिने मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र केसीले बताए। ‘करिब १५ सय उद्यमको विकास र ६ हजार जनाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको छ’, उनले भने। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा लक्ष्मण पोखरेलले लेखेका छन्
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक १०, काठमाडौँ । नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.