कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ प्रकारको सहमतिको बिन्दु खोज्न ओली पक्षका नेताहरूले आग्रह गरे पनि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मानेका छैनन्। राजनीतिक भवष्यमाथि नै दाग लाग्नेगरी दाहालले ओलीविरुद्ध आलोचनात्मक प्रस्ताव राखेपछि ओलीले पनि मंसिर १३ गते त्यसको लिखित प्रत्युत्तर फर्काएका थिए। त्यसपछि झनै चिढिएका दाहालले आफ्नो प्रस्ताव पार्टीको कमिटीमा छलफल गराउने र त्यसलाई पास गराएरै छाड्ने अडान लिएपछि ओली समूहका नेताहरूले त्यसलाई फिर्ता गराएर संयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
मंसिर २० गते शनिबार बैठक बस्नुअघि ओली पक्षका नेताहरूले पटकपटक भेटर छलफल गरे पनि दाहाल पक्षले उनीहरूका कुरा सुन्न पनि चाहेको छैन। ‘जे हुन्छ बैठकबाटै हुन्छ, निर्णय फिर्ता गर्नुपरे बैठकबाटै हुन्छ,’ दाहालले भनेका थिए। तर ओली पक्ष केही दिन बैठक सारेर भए पनि सहमतिको आधार खोज्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ। दाहालले राखेको प्रस्ताव फिर्ता गराएर संयुक्त दस्तावेजको पक्षमा ओली पक्ष रहेको छ।
बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन नै ओली पक्षका नेताहरूले संयुक्त दस्तावेज नआए पार्टी एकता धरापमा पर्ने भएकाले कात्तिक २८ गते प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव फिर्ता गरी नयाँ दस्तावेज ल्याउन र त्यसका लागि केही दिन बैठक पर सार्न आग्रह गरेका छन्। तर दाहाल आफूले राखेको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने सोचमा नदेखिएपछि सहमतिको अर्को आधार नभएको भन्न थालिएको छ। महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले अध्यक्ष दाहालसँग भेटघाट गरी मनाउने प्रयास गरेका थिए। साथै उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले खुमलटार पुगेर दाहाललाई मनाउने कोसिस गरेका थिए। तर दाहालले अडान छाडेका छैनन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय