बहुमत–अल्पमतको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएपछि ओली पक्ष दौडधुपमा

काठमाडौं, मंसिर २०, २०७७सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयको बैठक बस्नुअघि नै दुई अध्यक्षबीच सहमतिको आधार खोज्न प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूको दौडधुप चलेको छ। पार्टीको बैठकमा बहुमत–अल्पमतको प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था आएपछि ओली पक्षले सहमतिको आधार खोज्न दौडधुप थालेको हो।

कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा राखेको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ प्रकारको सहमतिको बिन्दु खोज्न ओली पक्षका नेताहरूले आग्रह गरे पनि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मानेका छैनन्। राजनीतिक भवष्यमाथि नै दाग लाग्नेगरी दाहालले ओलीविरुद्ध आलोचनात्मक प्रस्ताव राखेपछि ओलीले पनि मंसिर १३ गते त्यसको लिखित प्रत्युत्तर फर्काएका थिए। त्यसपछि झनै चिढिएका दाहालले आफ्नो प्रस्ताव पार्टीको कमिटीमा छलफल गराउने र त्यसलाई पास गराएरै छाड्ने अडान लिएपछि ओली समूहका नेताहरूले त्यसलाई फिर्ता गराएर संयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

मंसिर २० गते शनिबार बैठक बस्नुअघि ओली पक्षका नेताहरूले पटकपटक भेटर छलफल गरे पनि दाहाल पक्षले उनीहरूका कुरा सुन्न पनि चाहेको छैन। ‘जे हुन्छ बैठकबाटै हुन्छ, निर्णय फिर्ता गर्नुपरे बैठकबाटै हुन्छ,’ दाहालले भनेका थिए। तर ओली पक्ष केही दिन बैठक सारेर भए पनि सहमतिको आधार खोज्ने क्रममा रहेको जनाइएको छ। दाहालले राखेको प्रस्ताव फिर्ता गराएर संयुक्त दस्तावेजको पक्षमा ओली पक्ष रहेको छ।

बिहीबार र शुक्रबार दुई दिन नै ओली पक्षका नेताहरूले संयुक्त दस्तावेज नआए पार्टी एकता धरापमा पर्ने भएकाले कात्तिक २८ गते प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव फिर्ता गरी नयाँ दस्तावेज ल्याउन र त्यसका लागि केही दिन बैठक पर सार्न आग्रह गरेका छन्। तर दाहाल आफूले राखेको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने सोचमा नदेखिएपछि सहमतिको अर्को आधार नभएको भन्न थालिएको छ। महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले अध्यक्ष दाहालसँग भेटघाट गरी मनाउने प्रयास गरेका थिए। साथै उपप्रधानमन्त्री तथा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले खुमलटार पुगेर दाहाललाई मनाउने कोसिस गरेका थिए। तर दाहालले अडान छाडेका छैनन्। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण