अब बलात्कार घटनामा मिलापत्र गरे कडा सजाय

काठमाडौं ,मंसिर ८,  काठमाडौं । बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने व्यक्ति पनि अब कानुनी रूपमा सजायको भागीदार हुने भएका छन्। जनप्रतिनिधि तथा पञ्चायती बसेर बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला सरकारले कडा सजायसहितको नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी अपराध कार्यविधि र ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा रहेका बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याएको छ। 

‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइँदै छ। प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ’, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले  भनिन्।

अब महिलाबाट पुरुष र तेस्रोलिंगीमाथि बलात्कार भए पनि सजायका लागि बाटो खुल्नेछ। यसअघि ती कानुनमा बलात्कारको परिभाषाभित्र ‘महिला तथा बालिका’ भन्ने शब्द थियो। अब भने यी शब्दको सट्टा ‘व्यक्ति’ राखिएको छ। पुरुषमाथि पनि बलात्कार हुने परिकल्पनासहित यो शब्द राखिएको हो।

अध्यादेश जारी भएपछि जो–कोहीले मिलापत्र गराएको पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ठेकिनेछ। लेनदेनमार्फत घटना मिलाउने व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ।

मिलापत्र गराउने व्यक्ति जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए तीन वर्ष ६ महिना कैद गरिने अध्यादेशको व्यवस्था छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न