अब प्रेसपास र अनलाइन नवीकरण प्रदेशमा रहेका हुलाकमार्फत

मंसिर ८, काठमाडौं । सूचना तथा प्रसारण विभागले अब प्रेसपास र अनलाइन नवीकरण गर्ने अधिकार प्रदेशका जिल्ला हुलाक कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयलाई समेत दिएको छ ।

विभागले आइतबार अधिकार प्रत्योजन गर्दै प्रदेशमा रहेका हुलाक कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयमार्फत पनि प्रेसपास र अनलाइन नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको विभागका महानिर्देशक किरणराज शर्माले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार प्रदेश १ को हुलाक निर्देशनालय विराटनगर, प्रदेश २ को जिल्ला हुलाक कार्यालय धनुषा, बाग्मती प्रदेशको जिल्ला हुलाक कार्यालय मकवानपुरबाटै प्रेसपास र अनलाइन नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशको हुलाक निर्देशनालय कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको जिल्ला हुलाक कार्यालय रूपन्देही, कर्णाली प्रदेशको हुलाक निर्देशनालय सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको जिल्ला हुलाक कार्यालय कैलालीमार्फत पनि प्रेस पास नवीकरण र अनलाइन नवीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।

कोभिडका कारण स्थगित भएको नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था बुधबारदेखि सुचारु गर्ने र प्रदेशमा रहेका हुलाक कार्यालय र हुलाक निर्देशनालयमार्फत थप सुविधा दिने गरी व्यवस्थापन गरिएको विभागका महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा