दुई लाखलाई रोजगारी दिइँदै

मंसिर ५, काठमाडौँ – देशभरबाट छ लाख ८१ हजार युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मङ्सिर ४ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि त्यो सङ्ख्याका बेरोजगार युवाले आवेदन दिएका हुन् । यसमा आउँदो १५ गतेसम्म अझै बढी बेरोजगारको सङ्ख्या थपिने छ ।

श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको सङ्ख्या भने अत्यधिक छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाएका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । देशभित्र कति युवाले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्याङ्क छैन ।

श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो सङ्ख्या बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका आधारमा सूचीकृत गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै बेरोजगार युवालाई आ–आफ्नो पालिकामा गत भदौ ७ सम्म आवेदन दिने समय तोकेको थियो । पालिकामा आएका बेरोजगारका आवेदन छनोट गरी रोजगार संयोजकसमक्ष पठाएपछि संयोजकले बेरोजगारीको सूचीमा सूचीकृत गर्छन् । योे सङ्ख्या बेरोजगारको सूचीकृतको सूची हो ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक सुमन घिमिरेले मन्त्रालयले देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगारीको नाम सङ्कलन गरेर छनोट गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उक्त रोजगार कार्यक्रमले अति विपन्न परिवारलाई समेटेर बेरोजगार युवालाई रोजगारीसँगै देशभित्र काम गर्नुपर्छ भने सीप सिकाउने कामसमेत भइरहेको जानकारी दिए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा सीता शर्माले लेखेकी छिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना