गुटगत भेला नगर्न ओलीको आग्रह

कात्तिक २३, काठमाडौंँ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काल्पनिक र गलत कुरा गरेर पार्टीलाई भ्रममा पार्ने प्रयास गर्न नहुने बताएका छन् । 
पार्टी बैठक बोलाउन आग्रहसहित अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न शनिबार बालुवाटार पुगेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सचिवालयका केही सदस्य नेतासँग उनले यस्तो बताएका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले

जानकारी दिए ।

त्यस अवसरमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूले बैठक बोलाउन दुई पृष्ठको लिखित आग्रह पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । अध्यक्ष ओलीले सल्लाह गरेर बैठक बोलाउने बताउनुभएको सल्लाहकार थापाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक चाहियो भने काल्पनिक, झुठा कुरा बोल्न, लेख्न छाड्नुस्, पार्टी विभाजन गर्ने खालका गतिविधि नगर्न नेताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै गुटगत राजनीतिले समस्याको समाधान नहुने धारणा व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।

नेताहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “बैठक बस्नु हुँदैन भनेर मैले भनेको छैन, बैठक भोलि बसौँला, पर्सी बसौँला, सल्लाह गरेर बसौँला तर त्यसअघि तपाईंहरू पनि सच्चिनुपर्छ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको अर्थ–राजनीतिक खाका सार्वजनिक : प्रदेशसभा खारेजीदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसम्मका प्रस्ताव

चितवन, असार १० ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपालको शासकीय संरचना, राजनीतिक प्रणाली र

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना