October 15, 2020

निःशुल्क पीसीआरमा नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं ,असोज २९,स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै निःशुल्क कोरोना परीक्षणका लागि लक्षित समूह तोकेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा।डा। जागेश्वर गौतमले आर्थिक रूपले विपन्न अशक्त, असहाय नागरिक, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक, ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुने बताए ।

उनले अग्रस्थानमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना परीक्षण हुने बताए । प्रवक्ता गौतमले निःशुल्क परीक्षण गर्ने दायराभित्र परेका व्यक्तिका बीमा कम्पनीमा बीमा गरिएको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च सोही बीमा रकमबाट बेहोरिने निर्णय गरेको बताए ।

प्रवक्ता गौतमले असोज १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले समूहगत आवासमा बस्ने व्यक्ति, ब्यारेक, जेल, छात्रबास, वृद्धाश्रम लगायतमा ‘मास स्क्रिनिङ’का लागि एन्टिजेन परीक्षण गरिने बताए ।

आजकोगोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण