आत्मनिर्भरतातर्फको अध्ययनमा तीव्रता

काठमाडाैं, असाेज २७ः निश्चित वस्तु उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्याउने गरी सरकारले लक्षित गरेको आत्मनिर्भर हुनसक्ने उत्पादनसम्बन्धी वस्तु अध्ययनले पछिल्लो समय तीव्रता पाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट वक्तव्यमै कम्तीमा दुई दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र त्यसका लागि अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन तर यस वर्ष भने उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभागले सक्रियता देखाएका हुन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेका अनुसार मन्त्रालयले आत्मनिर्भर हुनसक्ने सम्भावित ३० वस्तुको सूची तयार पारेको छ । यो सूचीका वस्तुलाई क्रमिक रूपले अध्ययन गरेर आत्मनिर्भर हुन आवश्यक नीति तथा कार्यनीति तय हुने छन् । हामीले सम्भावित वस्तुको सूची बनाइसकेका छौँ, उनले भने, ती वस्तुबारे सम्बन्धित वस्तुगत सङ्घ, उद्योगीलगायत सरोकारवालासँग क्रमिक रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ ।

सचिव घिमिरेका अनुसार सम्भावित वस्तुको सूची थप काँटछाँट हुनसक्छ । कुन वस्तुमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने हो र त्यसका लागि के कस्ता नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र हामी बनाउन खोज्दै छौँ, उजले भने, सोही मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा आत्मनिर्भर वस्तुको सङ्ख्या थपिँदै जानेछ ।

मन्त्रालय मातहतको उद्योग विभागले पनि यसका लागि सक्रियता देखाइरहेको छ । सम्भावित वस्तुको सूची हुँदैमा आत्मनिर्भर भएको भन्ने अवस्था नहुने भएकाले विभागले प्रत्येक वस्तुको खपत बजार, उत्पादन गर्ने उद्योग, तिनको उत्पादन क्षमता, कच्चा पदार्थको उपलब्धतालगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने गरेको छ ।

विभागले हालसम्म सिमेन्ट र डण्डीको अध्ययन सकेर आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तुका रूपमा तिनलाई समावेश गरिसकेको छ ।

अहिले ठूला परियोजनाका ठेकेदारले मात्र ठेक्कामा गरिएको स्वीकृत परिमाणमा मात्र विदेशबाट सिमेन्ट आयात गर्ने गरेका छन् । आमखपतका लागि नेपाली उत्पादक पर्याप्त छन् । सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर आयात गर्नुपर्दैन । फलामे डन्डी पनि वार्षिक ३६ लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता नेपाली उद्योगमा छ भने खपत भने १४ लाख मेट्रिक टन मात्र रहेको देखिन्छ ।

विभागले अब थप पाँच वस्तुको अध्ययनको योजना बनाएको उद्योग विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार अध्ययन गर्नका लागि अध्ययनकर्ताको सार्वजनिक आह्वान गरिने छ र आवेदकमध्येबाट उपयुक्त अध्येतालाई वस्तुबारेको अध्ययनको जिम्मेवारी दिइने छ ।

विभागकै योजना महाशाखा प्रमुख कृष्ण खरेलका अनुसार अबको चरणमा चिया, पेन्ट्स, विद्युतीय तार, कर्कटपाता र जुत्ता–चप्पलको अध्ययन गराउन लागिएको छ । ती वस्तुको उत्पादन क्षमता, त्यसको दिगोपन, वर्तमान बजार तथा खपत, भविष्यमा हुनसक्ने खपत तथा बजारको अवस्थालगायत विभिन्न पक्षको अध्ययन गराउने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, सोहीअनुरूप कस्तो नीतिगत तथा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने निर्धारण गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ । यसका लागि मन्त्रालयले नेतृत्व लिइरहेको छ ।  मन्त्रालयका सचिव घिमिरेका अनुसार वस्तु उत्पादन आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकार तथा सरोकारवाला निकायको पहलमा विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने छन् ।गोराखापत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वमुख्य सचिव अर्यालविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी

मंसिर ३, काठमाडौं । पूर्वमुख्य सचिव एकनारायण अर्यालविरुद्ध वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकमाथि भएको

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

गैरकानुनी बर्खास्तमा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधि गणना गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २६ असोज। सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा बर्खास्त गरिएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली नगर्ने अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण