कर्णालीमा ‘अविश्वास’ : ओलीको गोलमटोल जवाफ, माधवले भने – मुख्यमन्त्री पहिले सच्चिनुपर्छ

काठमाडौं ,असोज २७,कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदले संसदीय दलका नेता एव् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल सो प्रस्ताव फिर्ता गराउन लागि परेका छन् । उनले सोमबार पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग अलगअलग परामर्श गरे ।
दाहालले ओलीसँग विहान ९ बजेपछि करिब सवा घण्टा छलफल गरे । स्रोतका अनुसार छफलमा ओलीले आफूले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न पहल गर्ने तर प्रदेशसभाका सांसद नै निर्णायक हुने अवस्था देखिएको बताएका थिए । ओलीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पनि बताए । उनले प्रस्ताव फिर्ता गर्ने विषयमा गोलमटोल कुरा गरेका थिए ।

ओलीको समर्थनमा कर्णाली प्रदेशका मुख्ममन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको बुझाइ पूर्वमाओवादी केन्द्र पक्षको छ । दाहालले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद तत्काल समाधान नभए अन्य प्रदेशमा पनि यसको असर पर्न सक्ने र पार्टी झन् संकटमा फस्ने बताएका थिए । उनले विवादको सही व्यवस्थापन नगरिए पार्टी एकतामा पनि गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने बताएका थिए ।

ओलीलाई भेट्न जानुअघि दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग छलफल गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा नेपालनिकट सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले दाहालसँगको भेटमा कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न समस्या मुख्यमन्त्री शाहीमा नै रहेकाले सुधार र आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वएमालेप्रति विभेद गरेकाले तत्कालै सच्याउनुपर्ने पनि बताएका थिए । ‘उहाँले विभेद गरेको गुनासो प्रदेशका साथीहरुबाट सुनिरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा मैले हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ,’ नेपालले भने, ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) मा सुधार आउँछ र मन्त्रिपरिषद्मा समेत विस्तार गरी समस्या समाधान गर्न उहाँ लाग्नुहुन्छ भने म साथीहरुलाई यस्तो कुरा छ मात्र भन्न सक्छु । त्यसका लागि तपाईंले पहल गर्नुहोस् ।’

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा