कर्णालीमा ‘अविश्वास’ : ओलीको गोलमटोल जवाफ, माधवले भने – मुख्यमन्त्री पहिले सच्चिनुपर्छ

काठमाडौं ,असोज २७,कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदले संसदीय दलका नेता एव् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल सो प्रस्ताव फिर्ता गराउन लागि परेका छन् । उनले सोमबार पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग अलगअलग परामर्श गरे ।
दाहालले ओलीसँग विहान ९ बजेपछि करिब सवा घण्टा छलफल गरे । स्रोतका अनुसार छफलमा ओलीले आफूले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न पहल गर्ने तर प्रदेशसभाका सांसद नै निर्णायक हुने अवस्था देखिएको बताएका थिए । ओलीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पनि बताए । उनले प्रस्ताव फिर्ता गर्ने विषयमा गोलमटोल कुरा गरेका थिए ।

ओलीको समर्थनमा कर्णाली प्रदेशका मुख्ममन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको बुझाइ पूर्वमाओवादी केन्द्र पक्षको छ । दाहालले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद तत्काल समाधान नभए अन्य प्रदेशमा पनि यसको असर पर्न सक्ने र पार्टी झन् संकटमा फस्ने बताएका थिए । उनले विवादको सही व्यवस्थापन नगरिए पार्टी एकतामा पनि गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने बताएका थिए ।

ओलीलाई भेट्न जानुअघि दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग छलफल गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा नेपालनिकट सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले दाहालसँगको भेटमा कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न समस्या मुख्यमन्त्री शाहीमा नै रहेकाले सुधार र आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वएमालेप्रति विभेद गरेकाले तत्कालै सच्याउनुपर्ने पनि बताएका थिए । ‘उहाँले विभेद गरेको गुनासो प्रदेशका साथीहरुबाट सुनिरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा मैले हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ,’ नेपालले भने, ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) मा सुधार आउँछ र मन्त्रिपरिषद्मा समेत विस्तार गरी समस्या समाधान गर्न उहाँ लाग्नुहुन्छ भने म साथीहरुलाई यस्तो कुरा छ मात्र भन्न सक्छु । त्यसका लागि तपाईंले पहल गर्नुहोस् ।’

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चद्वारा लिखित जवाफ माग

  काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना

उच्च अदालत बार पाटनमा पीपीएलएका निरौला समुह निर्वाचित

काठमाडौँ, साउन ३० ।  उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनको निर्वाचनमा  प्रगतिशील तथा पेसागत कानुन व्यवसायी

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

रास्वपाद्वारा सात सदस्यीय सचिवालय गठन, बालेन्द्र शाह वरिष्ठ नेतामा मनोनित

काठमाडौं, १३ साउन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सात सदस्यीय पार्टी सचिवालय गठन गरेको छ।