कर्णालीमा ‘अविश्वास’ : ओलीको गोलमटोल जवाफ, माधवले भने – मुख्यमन्त्री पहिले सच्चिनुपर्छ

काठमाडौं ,असोज २७,कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदले संसदीय दलका नेता एव् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध आइतबार संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल सो प्रस्ताव फिर्ता गराउन लागि परेका छन् । उनले सोमबार पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग अलगअलग परामर्श गरे ।
दाहालले ओलीसँग विहान ९ बजेपछि करिब सवा घण्टा छलफल गरे । स्रोतका अनुसार छफलमा ओलीले आफूले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न पहल गर्ने तर प्रदेशसभाका सांसद नै निर्णायक हुने अवस्था देखिएको बताएका थिए । ओलीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुमा आफ्नो संलग्नता नरहेको पनि बताए । उनले प्रस्ताव फिर्ता गर्ने विषयमा गोलमटोल कुरा गरेका थिए ।

ओलीको समर्थनमा कर्णाली प्रदेशका मुख्ममन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको बुझाइ पूर्वमाओवादी केन्द्र पक्षको छ । दाहालले कर्णाली प्रदेशमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद तत्काल समाधान नभए अन्य प्रदेशमा पनि यसको असर पर्न सक्ने र पार्टी झन् संकटमा फस्ने बताएका थिए । उनले विवादको सही व्यवस्थापन नगरिए पार्टी एकतामा पनि गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने बताएका थिए ।

ओलीलाई भेट्न जानुअघि दाहालले आफ्नै निवास खुमलटारमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग छलफल गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावमा नेपालनिकट सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले दाहालसँगको भेटमा कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न समस्या मुख्यमन्त्री शाहीमा नै रहेकाले सुधार र आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वएमालेप्रति विभेद गरेकाले तत्कालै सच्याउनुपर्ने पनि बताएका थिए । ‘उहाँले विभेद गरेको गुनासो प्रदेशका साथीहरुबाट सुनिरहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा मैले हस्तक्षेप गर्न सक्दिनँ,’ नेपालले भने, ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) मा सुधार आउँछ र मन्त्रिपरिषद्मा समेत विस्तार गरी समस्या समाधान गर्न उहाँ लाग्नुहुन्छ भने म साथीहरुलाई यस्तो कुरा छ मात्र भन्न सक्छु । त्यसका लागि तपाईंले पहल गर्नुहोस् ।’

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न