हेलचेक्रयाइँ गरे फेरि लकडाउन

काठमाडौं, असाेज २६ः सरकारले विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानी नअपनाई सर्वसाधारणले हेलचेक्रयाइँ गरे पुनः लकडाउन गर्ने तयारी गरेको छ । नागरिकले सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, मास्क नलगाउने र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पुनः लकडाउन गर्ने तयारी गरिएको हो ।

सरकारले आफ्नो प्राथमिकता लकडाउन गर्ने नभए पनि सर्वसाधारणबाट हेलचेक्रयाइँ गरिएमा र संवेदनशील नभएमा लकडाउन गर्न बाध्य हुने जनाएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको बारम्बारको अपिलले काम नगरे कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा आइतबार प्रवक्ता ज्ञवालीले नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको उल्लेख गरे ।

अहिलेको अवस्थामा लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकता होइन तर नागरिक संवेदनशील नभए लकडाउन गर्न सरकार बाध्य हुन्छ, उनले भने । सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले चाडबाडको समयमा नागरिक सचेत भए लकडाउन गर्ने अवस्था नआउने भन्दै बारम्बारको अपिलले काम नगरे कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जनाए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन सुरु

काठमाडौँ, वैशाख १७ ।  सार्वजनिक पदमा रहेका तथा सेवा निवृत्त उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न

अष्ट्रेलियामा विमान दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु ; ११ जना घाइते

क्यानबेरा (अस्ट्रेलिया) १६वैशाख (रासस/एएनआई) : दक्षिण अस्ट्रेलियाको एडिलेडको पाराफिल्ड एयरपोर्टमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटना

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

ठूला सेयरधनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान संवैधानिक: सर्वोच्च

काठमाडौँ, १३ वैशाख २०८३।सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व