कालापानी–लिम्पियाधुरा विवाद : नेपालले जुटायो ऐतिहासिक प्रमाण

विज्ञ समूहले बनाएको सो प्रतिवेदनलाई भारतसँग जुनसुकै समयमा वार्तामा बस्दा पेस गर्ने आधारका रूपमा लिइएको छ । नेपालले राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै प्रमाण जुटाउन विज्ञ टोली गठन गरेको थियो ।

गत जेठमा गठित सीमा विज्ञ समूहको टोलीले गत साता मात्रै कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको भएको ऐतिहासिक खोजसहितको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएको हो । नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गर्दा समेटिएको भूभागको थप प्रमाण र आधारसहित विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो । त्यस्तै, जग्गाको स्वामित्वका प्रमाण, राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भारो आदि तिरेका रसिद, भर्पाई, पत्र, रोक्का, सदन आदि अभिलेखसमेतलाई आधारको बलियो प्रमाण नेपालले बनाएको छ ।

विज्ञ टोलीले सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल र अंग्रेज युद्धपछि नेपाल र इस्ट इन्डियाबीच भएको सुगौली सन्धिमा कायम भएको नक्सा र ऐतिहासिक प्रमाणित कागजातसहित प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।, याे खबर राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न