उपभोक्तालाई चौतर्फी चरम सास्ती, कालोबजारीको भने हालीमुहाली

काठमाडौं,असोज २३, घटना १

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले गत शुक्रबार कलंकी र बाफलका केही घरमा छापा मा¥यो। त्यस क्रममा उपभोग्य म्याद (प्रयोग गर्नुपर्ने मिति) सकिएका सामानमा ‘री लेबलिङ’ गर्दै गरेको भेटियो।

टोलीले उपभोग्य म्याद सकिएका करिब ४ करोड मूल्यको ओरियो बिस्कुट, स्निकर्स, मार्स चकलेट, वर्नभिटा, प्रिङल्स, चिप्स, ट्यांक, हार्पिक, परफुमलगायत दर्जनौं ब्रान्डका वस्तु फेला पा¥यो। जिल्ला प्रशासन काठमाडौं र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको सहयोगमा खटिएको टोलीले यस्ता वस्तुसहित केही घर सिल गरेको छ।

घटना २
सरकारी टोलीले गत वर्ष असोज १६ गते सतुंगलस्थित एक गोदाममा छापा मा¥यो। व्यवसायी विनीत अग्रवालका नाममा रहेको सुयश इन्टरनेसनलले आयात गरेको चकलेट, पेस्ट्री केक, निमकिन, बिस्कुट, कफीलगायत वस्तुको प्याकेटमा पुनः उपभोग्य मिति लेबलिङ गर्दै गरेको भेटियो। भारत र इन्डोनेसियाबाट आयातीत १५ भन्दा बढी ब्रान्डको १५ ट्रक सामग्रीसहित गोदाममा सिलबन्दी गरियो।

घटना ३
सरकारका एक राज्यमन्त्रीकै स्वामित्वमा रहेको एक कम्पनीले अनुमति नलिई नुन आयात गरी चर्को मूल्यमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको छ। उनको कम्पनीले उत्पादन गरेको नुनको मूल्य प्रतिसय ग्राम ३५ रुपैयाँ तोकिएको छ।

घटना ४
गरिमा एफवान हाइब्रिड नामको नक्कली धानको बीउका कारण किसान घाटामा गए। तर, उक्त बीउको मुख्य आयातकर्ता सनराइज एग्रिकल्चर रिसर्चलाई ३ लाख जरिवाना गरी उन्मुक्ति दिइयो।

घटना ५
सरकारले एकै प्रकारको कसुरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई उन्मुक्ति र निजी क्षेत्रलाई लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। यसले आफ्नालाई संरक्षण र निजीलाई कारबाही गर्ने नीति रहेको देखाएको छ।

घटना ६
गुणस्तरहीन फलामे छड उत्पादन गरेको अभियोगमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ठूलो व्यापारिक घरानाबाट सञ्चालित एक कम्पनीको इजाजत ६ महिना रद्द ग¥यो। अर्का एक ठूला व्यापारिक घरानाको कम्पनीबाट उत्पादित फलामे डन्डी र सिमेन्टसमेत गुणस्तरहीन भेटियो। विभागले फलामे रडको हकमा इजाजत रद्द ग¥यो भने सिमेन्टको हकमा बिक्रीवितरणमा रोक लगाइयो।
 
०००
हाम्रो बजार र उत्पादन कस्तो छ ? यी ६ घटनाले प्रस्ट पार्छन्। तर, मानव स्वास्थ्यलाई नै जोखिममा पार्ने गरी उत्पादन र बजारीकरण भइरहँदा पनि सरकार कडा कारबाहीभन्दा सामान्य जरिवाना गर्नमा केन्द्रित देखिन्छ।

कोभिड–१९ महामारीबाट पिल्सिएका उपभोक्ताको घाउमा कालोबजारी, गुणस्तरहीन सामग्री र महँगी नामको ‘धमिरा’ले नुनचुक थप्ने काम गरिरहेको छ। राहत दिनुपर्ने उपभोक्तालाई चौतर्फी चरम सास्ती व्यहोर्न बाध्य बनाइएको छ। यति बेला उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकार खोसिएको छ। बजारमा कालोबजारीको हालीमुहाली छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

आगामी चुनावलाई ‘भीषण सङ्घर्ष’ भन्दै बादलको एकतामा जोड

मंसिर ३, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आगामी निर्वाचन पपुलिस्ट तथा फासीवादी

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न