कोरोनाका कारण असुुरक्षित गर्भपतन बढ्दै

काठमाडौं, असोज २१, कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीमा भक्तपुरकी रुकु शर्मा (नाम परिवर्तन)को अनिच्छित गर्भ बस्यो । पूर्ण रूपमा बन्दाबन्दी भएका कारण समयमा उनको गर्भपतन हुन सकेन । एक जना स्वास्थ्यकर्मीमार्फत गर्भपतन त गराइन् तर औषधिसहित उनलाई २० हजार रुपियाँभन्दा बढी खर्च लाग्यो । त्यसको केही दिनपछि रक्तश्राव भयो । फेरि एक अस्पतलमा गएर उपचार गरिन् ।

सुरक्षित गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको १८ वर्ष पुग्दा पनि महिलाहरू अझै असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य छन् र कोरोनाका कारण यो प्रवृत्ति अझै बढेको बताइन्छ तर यससम्बन्धी कतै तथ्याङ्क भने पाइँदैन । सुरक्षित गर्भपतनले २०५९ साल असोज १० गते कानुनी मान्यता पाए पनि अझै असुरक्षित गर्भपतन गराउने उत्तिकै छन् ।

नेपालमा विशेष अवस्थामा गर्भपतन गराउन पाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि ५९ प्रतिशत महिलालाई यसबारे थाहा नै छैन । यस्तै ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेका छन् । परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार ४२ प्रतिशत महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा मान्यता पाएको छ भन्ने थाहा छैन ।

परिवार कल्याण महाशाखाकी मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्य पौडेलका अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवा ७७ वटै जिल्लाबाट पाउन सकिन्छ भने ६६ जिल्लामा मेडिकल एबोर्सन (औषधिको प्रयोग गरेर हुने गर्भपतन) सेवा पाउन सकिन्छ । सरकारीबाहेक अन्य गैरसरकारी सङ्घ, संस्थाले पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गरेका छन् ।

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कीर्तिपाल सुवेदीले पहिलेको तुलनामा पछिल्लो समय सुरक्षित गर्भपतन गराउने सङ्ख्या बढेको बताए ।

उनले १२ हप्तासम्मको गर्भ महिलाको इच्छामा गर्भपतन गराउन सकिने जानकारी दिए । प्रसूति गृहमा पनि विवाहपूर्व गर्भपतन गराउन आउने गरेको भन्दै उनले १२ हप्तासम्मको गर्भपतनलाई सरकारले मान्यता दिएको जानकारी दिए ।

देशभर हाल एक हजार पाँच सय स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा उपलब्ध छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालनका लागि करिब चार हजार स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिइएको छ ।

आजकोगोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

काठमाडौँमा वायु प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजना आउँदै

मंसिर ३, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विशेष कार्ययोजना सार्वजनिक

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न